सातपूर : देशात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेलाची मागणी लक्षात घेता अनेक मोठ्या कंपन्यांनी व त्याचे रिपॅकीग करून विक्री करणारे वितरक खाद्यतेलात भेसळ करत वापरलेल्या डब्याचा पुनर्वापर करून राज्य व केंद्र शासनाचा हजारो करोड रुपयांचा कर चोरी केला जात असून यावर जीएसटीसह इतर विभाग कारवाई करेल का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

देशात वाढती लोकसंख्या त्यामुळे खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली मागणी लक्षात घेता खाद्यतेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावण्याची ओढ सुरू झाली आहे. संबंधित कंपन्यांकडून शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून लुट सुरू असल्याचा आरोप व्यावसायिकांमधूनच होत आहे. नाशिक शहराचा विचार करता शहरात रिपॅकीग करणाऱ्या एजन्सींना परवाना दिला आहे. या दहा एजन्सी ऐवजी अनधिकृत रिपॅकीग वितरकांची संख्या मोठी आहे. यातील अनेकजण अनधिकृतपणे परवानाधारकांनाच माल पुरवतात, अस काही किराणा दुकानदार खासगीत सांगतात.

या अनधिकृत यंत्रणांची महत्त्वाची कडी म्हणजे गावागावात तसेच शहरातील विविध नगरात फिरून तेलाचे डबे गोळा करणारे कामगार. नाशिक शहराचाच विचार केला तर सुमारे ८०० कामगार सायकलवर फिरून खाली तेलाचे डबे गोळा करतात. हेच डबे अधिकृत व अनधिकृत रिपॅकीग करणारे एजन्सी विकत घेतात. या डब्यात सुट्टे तेल तसेच भेसळयुक्त तेल भरून पुन्हा वितरित केले जाते. यात मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी इतर कर ग्राहकाकडून घेतला जातो. प्रत्यक्षात तो शासन तिजोरीत जमा होत नाही. अन्न व सुरक्षा विभाग वर्षातून एक- दोन वेळा कारवाई करतात. मात्र, तेल कंपन्यांच्या अर्थकारणाच्या दबावातून मंत्रालयस्तरावरून या कारवाईला किरकोळ दंड भरून मोकळं सोडले जाते.

नाशिकमधील चित्र
८००
तेलाचे डबे गोळा करणारे
१०
परवानाधारक एजन्सी
७५
अधिकृत रिपॅकिंग कंपनी (जिल्हा)