नाशिक : कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात चारशे कोटींहून अधिक घट झाली असली तरी आगामी आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधले जाणार आहे. असे असले तरी नाशिककरांवर नवीन कुठलाही कर लागू न करण्याबरोबरच अस्तित्वातील करांमध्ये कुठलीही वाढ न करण्याचे संकेत प्रशासनाकडून मिळत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नगरसेवकांना मात्र विकासकामांसाठी भरीव निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. 

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे २१६१. ७९ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून सादर करण्यात आले होते. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकातील जमेच्या बाजूत २२८. ५५ कोटींची वाढ करून २३९०. ३४ कोटीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. कोरोनामुळे मे महिन्यात ऑनलाइन महासभेत अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी कोरोनाच्या संकटाने होरपळून निघालेल्या नाशिककरांवर कुठलीही कर व दरवाढ न सुचवता अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. अंदाजपत्रकात शासनाकडून जीएसटीच्या रूपाने प्राप्त होणारे ९८४ कोटी रुपये त्याव्यतिरिक्त विकास शुल्क, घरपट्टी, पाणीपट्टी, विविध कराच्या माध्यमातून ६१६ कोटी रुपये प्राप्त होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. परंतु, घरपट्टीतून जेमतेम ९४ कोटी तर, पाणीपट्टीतून साधारण २२ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. जून ते ऑगष्ट दरम्यान बांधकामे बंद असल्याने विकास शुल्कावर मोठा परिणाम झाला. तर, एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजुरीसाठी बांधकामाचे प्रकल्प उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाली. सद्यःस्थितीत साडे तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांची महसुली तूट असल्याने अंदाजपत्रकातील मंजूर प्रकल्प कागदावरच आहे. आता २० फेब्रुवारीच्या आत प्रशासनाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करायचे असल्याने उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी तारेवरची कसरत सुरु आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा असल्याने खर्चावर अधिक ताण निर्माण होईल. आर्थिक परिस्थिती बेताची झाल्यानंतर करवाढ हा पर्याय समोर ठेवला जातो. परंतु, असे असले तरी प्रशासनाकडून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा करवाढ होणार नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

नगरसेवकांना भरघोस निधी 

पुढील वर्षात महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने हे वर्ष नगरसेवकांसाठी विकास कामे दाखविण्याचे राहणार आहे. विकासकामांसाठी भरघोस निधी देण्याचा आग्रह नगरसेवकांचा आयुक्तांवर आहे. कोविडमुळे मागील वर्ष वाया गेल्याची बाब आयुक्तांना देखील मान्य असल्याने प्रशासकीय अंदाजपत्रकामध्ये नगरसेवकांना विकासकामांसाठी पाच कोटी रुपये निधी देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे समजते. 

उत्पन्नाचे नवे स्रोत 

बिकट आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आयुक्तांकडून उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. थकबाकीदारांसाठी डिजिटल पेमेंटची सुविधा, अभय योजना, पथदिपांवर जाहिराती, बाजार फी वसुलीचे खासगीकरण आदीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न प्रशासनाचे राहणार आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण करून त्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रशासन विचार करत आहे. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल