नाशिक : संपूर्ण राज्यासाठी लागू झालेल्या एकिकृत मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसीपीआर) च्या अनुषंगाने १ जुलैपासून केवळ ऑनलाइन पद्धतीने नवीन बांधकाम परवानगी दिली जात आहे. यामुळे संथगतीने नगररचना विभागात प्रकरणे दाखल होत आहे. परिणामी महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत असून, दुसरीकडे टीडीआर दरदेखील तीस टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने टीडीआरची साठवणूक करण्याकडे कल वाढला आहे. भविष्यात अधिक दराने टीडीआर बाजारात उतरविण्याचे नियोजन केले जात असल्याने त्याचा परिणाम भाववाढीच्या माध्यमातून दिसून येणार आहे. (TDR prices crash due to Online Planning to launch in market at higher rate in future Nashik NMC News)

कोरोनामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका सहन करावा लागला. सध्या परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नातदेखील भर पडली आहे. २०२१-२२ या कालावधीत प्रीमिअम एफएसआयवर पन्नास टक्के सूट दिल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे दाखल होऊन पाचशे कोटी रुपयांच्या वर विकास शुल्क प्राप्त झाले होते. मात्र, मार्च महिन्यापासून ऑनलाइन बांधकाम परवानगी सुरू झाल्याने अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

प्रकरणे मंजुरीसाठी येत नसल्याचे निर्दशनास

३१ डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवानगी देण्यास परवानगी मिळाली. ३१ डिसेंबरला मुदत संपुष्टात आली असली तरी विकास शुल्क, प्रीमिअम, अन्य शुल्क भरण्यासाठी प्रथम ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली गेली. त्यानंतर ही मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली गेली होती. त्यानंतर ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देणे अपेक्षित असताना बहुतांश फाइल ऑफलाइन मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्यामुळे शासनाने अखेरची मुदतवाढ म्हणून ३० जूनपर्यंत ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देण्याची परवानगी दिली.

बीपीएमएस या संगणकीय प्रणालीद्वारे ३० जूनपर्यंत ३०० चौरस मीटरपुढील बांधकामांना ऑफलाइन परवानगीची मुभा देण्यात आली. परंतु तीनशे चौरस मीटरच्या खालील बांधकाम प्रकल्पांसाठी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आल्याने नगररचना विभागाकडे ऑनलाइनसाठी प्रकरणे मंजुरीसाठी येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

तीस टक्क्यांपर्यंत भाव घसरले

ऑनलाइनमुळे फाइलचा प्रवास थांबल्याने महसुलावर परिणाम तर झालाच त्याशिवाय टीडीआरचे भावदेखील गडगडले. ऑफलाइन परवानगी होती, त्या वेळी टीडीआरचा दर रेडीरेकनर दराच्या ४५ टक्क्यांपर्यंत पोचला होता. सध्या तीस टक्क्यांपर्यंत भाव घसरले आहेत.

पुरवठा कमी करण्याची चाल

टीडीआरचे भाव तीस टक्क्यांपर्यंत घसरणे ही बाब सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक असली तरी नियंत्रण नसल्याने टीडीआरचा साठा मोठ्या प्रमाणात करून ठेवला जात आहे. रिअल इस्टेटच्या बाजारात मागणी वाढविण्यासाठी पुरवठा कमी करण्याची चाल खेळली जात आहे. परंतु, ज्या वेळी टीडीआरचा पुरवठा पुर्ववत होईल, त्या वेळी दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.