पान चार ------------ 33248 नाशिक : जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना निवेदन देताना शिक्षक संघटना पदाधिकारी. दुसरा गणवेश खरेदीवर शिक्षक संघटनांचा बहिष्काराचा इशारा मुख्याध्यापकांना दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची मागणी; सीईओंना निवेदन सकाळ वृत्तसेवा इगतपुरी,ता.२१ : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शाळांच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण गणवेश वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ३ हजार ३०० शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने कमी कालावधीत, कापड आणून शासकीय योजनेची अंमलबजावणी केली. मात्र गणवेशाच्या गुणवत्तेचे क्षुल्लक कारण पुढे करून प्रशासनाकडून मुख्याध्यापकांना नोटिसा बजावून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी करत दुसरा गणवेश खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांची भेट घेऊन तातडीने निवेदन दिले. शाळा स्तरावर कापडाची गुणवत्ता तपासण्याचे कोणतेही तांत्रिक कौशल्य किंवा यंत्रणा मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीकडे उपलब्ध नसते. तरीही शाळा व्यवस्थापन समितीने कापड पुरवठादाराने सादर केलेल्या शासकीय प्रयोगशाळेच्या चाचणी अहवालाच्या आधारेच गणवेशाची खरेदी केली होती. या गणवेशांमुळे कोणत्याही पालकाने, विद्यार्थ्याने किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीने कसलीही तक्रार केलेली नसताना, प्रशासनाने परस्पर निष्कर्ष काढून मुख्याध्यापकांना नोटिसा बजावणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रशासनाने मुख्याध्यापकांना बजावलेल्या या अन्यायी नोटिसा तात्काळ मागे न घेतल्यास जिल्हाभरात दुसऱ्या गणवेशाच्या खरेदीवर पूर्णपणे बहिष्कार घालण्याचा सडेतोड इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. या प्रसंगी शिक्षक संघाचे विभागीय अध्यक्ष पृथ्वीबाबा शिरसाठ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजय शेवाळे, सरचिटणीस प्रदीप पेखळे, कार्याध्यक्ष निवृत्ती नाठे, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष जिभाऊ बच्छाव, सरचिटणीस साहेबराव पवार, विश्वास भवर, चंद्रकांत थोरमिसे, संजय गवळी, भागवत धुम, बाजीराव कमानकर, बाबाजी आहेर, रवी थोरात आदींसह शिक्षक संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. --------- शिक्षक संघटनांच्या मुख्य मागण्या मुख्याध्यापकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात. दुसऱ्या गणवेशाची खरेदी करण्यापूर्वी तालुकास्तरावर विशेष शिबिर राबवावे. योजनेची राज्यस्तरावरूनच थेट अंमलबजावणी करण्यात यावी.