मुलवड (जि.नाशिक) : मागील वर्षापासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दर तीन-चार महिन्यांनी विलंबाने होणाऱ्या वेतनामुळे राज्यातील शिक्षकांचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. हप्ते न भरल्याने त्यातच बॅंकांमधील पत खराब झाली आहे. इन्कम टॅक्स भरण्याचे दिवस आले आहेत. त्याशिवाय वेतनही होणार नाही. 

विलंबाने वेतन झाल्याने आर्थिक नियोजन कोलमडले 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शिक्षकांचे वेतन काहीअंशी वाढले असून, सातव्या वेतन आयोगाचे फरक बिलेही मिळाली आहेत. त्यामुळे वार्षिक वेतनाचा आकडा बराच फुगलेला दिसतो. त्यामुळे बहुतांश शिक्षकांना या वर्षी दांडगा कर भरावा लागणार आहे. आजपर्यंत गृहकर्ज, विमा पॉलिसी, मुलांची शिकवणी फी व कर भरला नाही, अशा शिक्षकांची इन्कम टॅक्स भरताना दमछाक होणार आहे. या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर विभागाने व्यवसायकरात सूट देताना हात आखडता घेतला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत सूट मर्यादा न वाढविता पाच लाखांपेक्षा कमी रकमेला संपूर्ण सूट व त्यापेक्षा जास्त रकमेला साडेबारा हजार अधिक उर्वरित रकमेला २० टक्के कर असा एकूण दांडगा कर भरावा लागणार आहे. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी आर्थिक नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. 

हेही वाचा - सोने-चांदीच्या दरात घसरण सुरुच; गेल्या १० महिन्यांत निच्चांकी स्तर

राज्यातील शिक्षक आर्थिक संकटात
काही शिक्षकांना वर्षभरातील एक महिन्याचा पगार इन्कम टॅक्स म्हणून भरावा लागणार आहे, तर काही शिक्षकांनी वैयक्तिक कर्ज काढून व्यवसायकर भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. कोरोनाकाळात उशिरा झालेल्या वेतनामुळे विविध कर्जाचे हप्ते भरता न आल्याने बॅंकांचे सिबिलही खराब झाले आहे. त्यामुळे बॅंकाही कर्ज देताना हात आखडता घेत आहेत. या सर्व कारणांमुळे राज्यातील शिक्षक आर्थिक संकटात सापडला आहे. या वर्षी करदात्यांमुळे शासनाची तिजोरी मालामाल होणार आहे. शासनाने वेतन सुरळीत सुरू ठेवले असते, तर वर्षभराचे आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करता आले असते व ही वेळ आली नसती, अशी शिक्षकांमध्ये कुजबुज आहे.  

हेही वाचा - तरुणाच्या आत्महत्येसाठी पुन्हा पोलीसच जबाबदार? चिठ्ठीत धक्कादायक खुलासा