नाशिक : महापालिकेच्या तपोवन व आगर टाकळी मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पासाठी ३२५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

तांत्रिक मान्यतेनंतर आता हा प्रस्ताव राज्याच्या सुकाणू समितीसमोर सादर केला जाणार असून त्यानंतर केंद्राच्या अमृत २ अभियानातून महापालिकेला या योजनेसाठी निधी प्राप्त होणार आहे. (Technical committee approval of drainage plan Modernization of Tapovan Agar Takli centers at cost of 325 crore NMC News)

राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीची बैठक व्हीडीओ कॉन्फरन्सगद्वारे पार पडली. विभागीय महसुल आयुक्त व महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या निरी संस्थेच्या सूचनेनुसार गोदावरी नदी पात्रात मलनिस्सारण केंद्रामार्फत जाणारे पाणी प्रक्रिया करूनच सोडले गेले पाहिजे, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकेनेदेखील जलसंपदा विभागाबरोबर करार केला आहे.

शहरातून तयार होणारे सांडपाणी मलनिस्सारण केंद्रात पोचण्यासाठी सहा सिव्हरेज झोन तयार करण्यात आले आहे. त्यामार्फत तपोवन येथील १३० एमएलडी व आगर टाकळी येथील ११० एमएलडी, पंचक येथे ६०. ५, तर चेहेडी येथील ४२ एमएलडी असे एकूण ३४२. ६० एमएलडी क्षमतेच्या मलनिस्सारण केंद्रात सांडपाणी पोहचते.

तेथे पाण्यावर प्रक्रिया होऊन ते पाणी पुढे नदी पात्रात सोडले जाते. महाराष्ट्र जल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार आता मलनिस्सारण केंद्रातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा बीओडी अर्थात बायो ऑक्सिजन डिमांड दहाच्या आत असावा असा नियम आहे.

हेही वाचा: हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

मात्र नाशिक महापालिकेने ३० बीओडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारले आहे. सध्या ती यंत्रणा कालबाह्य ठरली आहे. त्यामुळे मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी व क्षमता वाढ करण्यासाठी महापालिकेने ३२५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला.

सदरचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. अमृत-२ योजने मधून सदर प्रकल्पासाठी निधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीने नुकतीच प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

महापालिकेवर १६३ कोटींचा बोजा

सदर योजनेसाठी अमृत दोन अभियानातून निधी प्राप्त होणार आहे. ३२५ कोटी रुपयांच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून २५ तर राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी मिळणार आहे.

एकूण प्रस्तावाचा विचार करता १६३ कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. या निमित्ताने महापालिकेच्या तिजोरीवर बोजा पडेल. मात्र असे असले तरी मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढ ही काळाची गरज आहे.