Virtual Reality System : जिल्हा परिषदेच्या १०० मॉडेल स्कूल उभारण्यात येत असून, या शाळांमध्ये व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिम (दुरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.

यात तीन पुरवठांकडून निविदा प्राप्त झाल्या असून, त्यातील एक संस्था बेंगळुरू येथील असून दोन संस्था सातासमुद्रापार अमेरिकेतील आहेत. यापूर्वी ई-लर्निग प्रणालीसाठी दिल्ली येथील संस्थेकडून निविदा प्राप्त झाली होती.

मात्र राज्यातील एकाही संस्थेने यासाठी पुढाकार घेतला नाही याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मॉडेल स्कूलमध्ये मुलांना ई लर्निंग, दुरुस्थ शिक्षण प्रणाली यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार १०० शाळांमध्ये प्रत्येक शाळेस दहा टॅब खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिम (दुरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी दहा लाख रुपये निधी दिला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असल्याने यातील प्रत्येक कामांवरही लक्ष ठेवून आहेत.

त्याचप्रमाणे दुरुस्थ शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुलांना जगभरातील चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी ही यंत्रणा खरेदी केली जाणार आहे. या यंत्रणेच्या खरेदीसाठी शिक्षण विभागाने सुरवातीला जीईएम पोर्टलवर तपास केला.

मात्र, तेथे त्यांना पुरवठादार सापडला नाही. सरकारने दहा लाखांपर्यंत ई निविदेशिवाय खरेदी करण्यास परवानगी दिलेली असल्यामुळे शिक्षण विभागाने ऑफलाईन निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यातून तीन पुरवठादारांनी बंद लिफाफ्यातून दर दिले आहेत. या तीन पुरवठादारांमध्ये एक संस्था बेंगळुरू येथील असून दोन संस्था हया अमेरिकेतील आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेला व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिम हवी असल्याची माहिती या संस्थांपर्यंत नेमकी कोणी पोहोचली, याबाबत आता उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

निविदा वादात सापडण्याची शक्यता ?

व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिमसाठी आवश्यक असलेले स्पेसिफिकेशन शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्रचार्यांकडून प्रमाणित केले आहे. जी वस्तू नाशिकच्या बाजारात उपलब्ध नाही, तसेच ते तंत्रज्ञान अगदी नवीन आहे, तरीही तंत्रनिकेतनच्या प्राचार्यांनी ते प्रमाणित कसे केले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

एखादी वस्तू बाजारात उपलब्ध नसेल तर तिच्या ओपन निविदा राबवावे असा नियम असतानाही ऑफलाईन निविदा राबवली आहे. आणखी महत्वाचे म्हणजे या प्रणालीचा वापर करताना त्यात काही बिघाड आल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या परदेशी कंपन्या कशा करणार याबाबत विचार केला नसल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे ही निविदा वादात सापडण्याची शक्यता आहे.