नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या महत्वकांक्षी असलेल्या सुपर ५० योजनेंतंर्गत राबविण्यात येणार ७८ लाख ५० हजार खर्चाची निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्येतासाठी पुणे येथे शिक्षक संचालकांकडे पाठविला असता, तो शिक्षक संचालकांनी नाकारला आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीचा असल्याने त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा असून त्यांच्याच माध्यमातून तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव येणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेला तांत्रिक मान्यता मिळाल्याशिवाय निविदा न उघडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजते. (Tender process of Super Fifty scheme delayed Nashik news)

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार हाती घेतल्यानंतर अशिमा मित्तल यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या ५० विद्यार्थ्यांची जेईई व नीट परीक्षेची तयारी करवून घेण्यासाठी सुपर फिफ्टी या नावीन्यपूर्ण योजनेची घोषणा केली. अकरावी विज्ञान शाखेच्या ५० विद्यार्थ्यांना पुढील दोन वर्षे मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी या विद्यार्थ्यांना शिक्षण व होस्टेल उपलब्ध होईल, अशा महाविद्यालयाची निवड करण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

दोन वर्षे हे विद्यार्थी या ठिकाणी राहतील. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या आधारे माध्यमिक शिक्षण विभागाने प्रस्ताव पुणे येथे पाठवला होता. त्यास बुधवारी (ता.३०) तांत्रिक मान्यता नाकारण्यात आली असून, शिक्षण विभागाला थेट प्रस्ताव पाठवण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक, ही योजना नाविन्यपूर्ण योजनेतून राबविली जाणार आहे, त्यास जिल्हा नियोजन समिती निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जाणे अपेक्षित आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिल्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अडचणीत सापडला आहे. तांत्रिक मान्यता झाल्याशिवाय निविदा प्रसिध्द करण्यात येऊ नये असे मत लेखा व वित्त विभागाने नोंदविलेले असल्याचे समजते. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेनंतर निविदा उघडण्यात यावी अशी भूमिका प्रशासनाने घेतल्याचे बोलेले जात आहे.