नाशिक : महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गणवेशाची गुणवत्ता समितीमार्फत तपासली जाणार असून, विद्यार्थ्यांमधील गणवेशांचे वेगळेपण संपवून सर्वच विद्यार्थ्यांना ड्रेसकोड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या ९६ हून अधिक शाळा असून, त्यात २७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत वर्षातून दोन गणवेश दिले जातात. एका गणवेशासाठी तीनशे रुपये पालकांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जात होते. परंतु, पालकांकडून गणवेशासाठी पैसे खर्च होत नसल्याने शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश दिला जात आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश देता आले नाही. यावर्षी पहिले सत्र शाळेविना गेले. आता दुसऱ्या सत्रात शाळा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना एक गणवेश दिला जाणार आहे.

प्रत्येक गणवेषासाठी तीनशे रुपये दिले जाणार आहेत. शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेशाचे कापड वाटप करताना काही ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचे कापड आढळून आले, तसेच शाळानिहाय गणवेशाचे रंग वेगवेगळे असल्याने नेमके महापालिकेचे विद्यार्थी लक्षात येत नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या सत्रात गणवेशाचे वाटप करताना गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला आहे.

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश

अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच खुल्या व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत शालेय गणवेश मिळाला पाहिजे, अशी ठोस भूमिका माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी मांडली होती. तसा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला होता. विद्यार्थ्यांमध्ये भेद निर्माण होवू नये म्हणून महापालिकेने स्वखर्चाने गणवेश द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत महापालिकेच्या शाळांमधील खुल्या व इतर मागासवर्ग संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या खर्चाने मोफत शालेय गणवेश मिळू लागला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या गणवेश कापडाची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.

महापालिकेच्या सर्वच विद्यार्थ्यांचा गणवेश एक सारखा दिसावा म्हणून समितीमार्फत ड्रेसकोड निश्‍चित केला जाणार आहे. - संगीता गायकवाड, सभापती, शिक्षण समिती, महापालिका.