नाशिक : हिरवा ब्रह्मगिरी (brahmagiri)आणि खळाळणारी गोदावरी(godavari river) हा देशाचा समृद्ध वारसा जपण्यासाठी प्रशासनाने त्र्यंबकेश्वर परिसरात इको सेन्सेटिव्ह झोनचा प्रस्ताव तयार केला आहे. जिल्हाधिकारी(nashik collector) आणि प्रशासनाचे प्रयत्न प्रामाणिक, आश्वासक वाटतात. अशा आश्वासक वातावरणात नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांना गोदावरी प्रदूषणाबाबत कारवाईचे अधिकार एक संधी म्हणून द्यायला हरकत नाही असे प्रतिपादन जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह(dr. rajendra sinh) यांनी केले.डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात ब्रम्हगिरी व गोदावरी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने बैठक झाली. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका आणि नाशिक महापालिका वगळता उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंढावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, राजेश पंडित, किरण भालेराव, वन आणि प्रदूषण नियंत्रण विभागासह ब्रम्हगिरी बचाव मोहीमेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणाले, की ब्रह्मगिरी व गोदावरी हा नाशिकचाच नव्हे, तर देशाचा समृद्ध वारसा असून तो जपण्याची गरज आहे. शासन, विचारवंत आणि समाजातील सगळ्याच घटकांची ही जबाबदारी आहे. याच संदर्भात मी काही वर्षापासून नाशिकला येतो आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी बायो डायर्व्हसिटी ॲक्ट, इको सेन्सेटिव्ह झोन या अनुषंगाने अभ्यास करीत हा भाग जपण्यासाठी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. वनविभागाने इको सेन्सेटिव्ह झोन तयार करण्यासाठी ठराविक भूभाग निश्चित करुन त्याला अंतिम रुप देऊन मान्यतेसाठी नागपूरला प्रस्ताव पाठविला आहे. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाडून त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक महापालिका क्षेत्रात प्रदूषण कमी करण्यासाठी मलनिस्सारण केंद्राच्या क्षमता वाढीचे प्रयत्न सुरु आहे. महापौरांनी जानेवारीत गोदावरी संदर्भात मोठा प्रकल्प साकारला जाणार असल्याचे सांगितले. हे नाशिकमधील सगळे प्रयत्न मला आश्वासक वाटतात.

पक्षी आधिवास धोक्यात

अंजनेरी ते त्र्यंबकेश्वरदरम्यान रोप वेसारखे प्रकल्प झाल्यास त्यामुळे तेथील अनादी काळापासून उपजत प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका असल्याची बाब उपस्थित झाली, त्याविषयी वन विभागाने गिधाडासह काही प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका असल्याची बाब मान्य केली. त्यावर वनविभागाने अशा नष्ट होणाऱ्या दुर्मिळ प्रजातीच्या संर्वधनाच्या अनुषंगाने शासनाला अहवाल पाठविण्याच्या सूचना डॉ. राजेद्रसिंह यांनी दिल्या.

पोलिस आयुक्तांना संधी द्या

डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणाले, की नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांना गोदावरी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने मुंबई पोलिस ॲक्टनुसार कारवाई करण्याचे आधिकार दिल्यास तेही प्रयत्न करणार आहेत असे समजले आहे. ते काम करण्यास तयार असतील तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली नेमलेल्या समितीने नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांना संधी देण्यास काय हरकत आहे असे माझेही मत आहे. मी याचिकाकर्त्याशी बोलून समितीतर्फे पोलिस आयुक्तांना विनंती करायला सांगतो असे सांगितले.