नाशिक : सध्या राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून मागणीच्या २५ टक्के अपारंपरिक व नूतनीकरणक्षम वीज वापरण्याचे नियमानुसार बंधनकारक असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज दिली. यावेळी एकलहरे औष्णिक वीज केंद्राला सन २०११ साली मंजुरी मिळाली असल्याने एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर घेऊन जाऊन तो निकाली काढण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी झालेल्या बैठकीत दिली.

मंत्रालयात आज राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या उपस्थित बैठक पार पडली. नाशिक एकलहरे येथील महानिर्मिती कंपनीचे बंद असलेले वीज निर्मिती संच सुरु करण्याबाबत व नव्याने मंजूर झालेल्या ६६० मेगावॅटचे युनिट उभारण्याबाबत माजी खासदार समीर भुजबळ, देवळालीच्या आमदार श्रीमती सरोज अहिर व इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या मागणीवरून सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अंमळनेरचे आमदार अनिल पाटील उपस्थित होते.

यावेळी आर्थिक मंदीमुळे विजेच्या मागणीत ३३ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याने बंद असलेले जुने वीज संच सध्या सुरू करता येणार नाही. मात्र त्याचा स्थिर आकाराचा भार महावितरणला वहन करावा लागत आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली. तसेच महावितरणने ३५ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार वेगवेगळ्या वीज उत्पादकासोबत केलेले असून सध्या फक्त १४ हजार ५०० मेगावॅटची मागणी असल्याने उर्वरीत विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला वहन करावा लागत आहे. सध्या विजेची मागणी नसल्याने तुलनात्मक दृष्टया ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्या महागडी वीज मागणी अभावी खरेदी करता येत नसल्याने बंद असलेले महानिर्मितीचे जुने संच चालू करता येत नाही. तसेच नवीन संचही चालू करता येत नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

एकलहरे प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी शासन सकारात्मक

महावितरणने महानिर्मिती सोबतच, केंद्रीय ऊर्जा प्रकल्प व खाजगी वीज उत्पादकासोबत ३५ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार केलेले आहे. सोबतच ८ हजार मेगावॅट अपारंपरिक व नुतनीकरणक्षम वीज खरेदी करणे महावितरणला बंधनकारक असल्याने आता नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. तसेच  सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने एकूण विजेच्या २५ टक्के वीज सौर ऊर्जा खरेदी करावी लागते. एकलहरे प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी शासन सकारात्मक असून येथील वीज निर्मितीची किंमत कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगून नाशिक शहर व जिल्हा धार्मिक दृष्ट्या महत्वपूर्ण असल्याने येथे शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी  विशेष आराखड्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिले.

वीज खरेदी बाबत महावितरण सोबत करार

नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रात नवीन ६६० मेगावॉट प्रकल्पास सन २०११ साली महाराष्ट्र शासनाची मान्यता मिळालेली आहे. येथे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. तसेच या जागेचे भूसंपादन देखील पूर्ण झालेले आहे. प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी देखील गंगापूर धरणातून उपलब्ध होणार आहे. तसेच या प्रकल्पातील वीज खरेदी बाबत महावितरण सोबत करार देखील करण्यात आलेला असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

पर्यावरणाची हानी टळणार

तसेच सदर प्रकल्पाची किंमत ४४०० कोटी इतकी त्याला मान्यता देखील मिळालेली आहे. या प्रकल्पामुळे एकलहरे प्रकल्पात नूतनीकरण होणार आहे. राज्य शासनाला कुठलाही नवीन प्रकल्प मंजूर करण्याची गरज नाही. कारण याआधीच त्याला मंजुरी प्राप्त झालेली आहे.  सदर प्रकल्पास एफजीडी या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बंधनकारक असल्यामुळे धुराडयाची उंची १०० मीटरने कमी होऊ शकणार आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कोळसा, पाणी वीज संच चालवण्यासाठी लागणाऱ्या विजेची आवश्यकता खूपच कमी प्रमाणत लागणार असल्याने पर्यावरणाची हानी देखील टळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा प्रश्न मंत्रीमंडळासमोर ठेऊन तो मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.

या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे उपस्थित होते.

संपादन - रोहित कणसे