Nashik News: लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने प्रशासनाकडून नाशिककरांवर लादण्यात आलेली तीनपट पाणीपट्टीवाढ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेवरून स्थगित करण्यात आली आहे. परंतु पाणीपट्टी दरवाढीची स्थगिती कुठल्याही क्षणी म्हणजे निवडणुकीनंतर उठू शकते.

त्यामुळे पाणीपट्टी वाढीची टांगती तलवार नाशिककरांवर कायम आहे. (Three fold increase in water tariff was suspended nashik news)

मात्र पाणीपट्टी वाढ करून चार दिवस उलटल्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाने आंदोलनाचा दिलेला इशारा व सायंकाळी तातडीने मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने स्थगिती देत असल्याचे पत्र पालिका प्रशासनाकडून काढण्यात आल्याने हा निव्वळ योगायोग तर नक्कीच नाही, असे नाशिककर मानत आहे.

पाणीपट्टीची ६६ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने, तसेच पाणीपुरवठा योजनांवरचा खर्चदेखील वसूल होत नसल्याचे निमित्त करून प्रशासनाकडून पाणीपट्टीत तीनपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, मागील आठवड्यात पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर लगेचच शहराची कथित जबाबदारी घेतलेल्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांकडून विरोध होणे अपेक्षित होते; परंतु प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत कोणीच मुखातून शब्द काढला नाही.

शुक्रवारी (ता. २४) प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर चार दिवसांनी या विषयावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी प्रशासनाला धारेवर धरताना पाणीपट्टीची दरवाढ मागे घेण्याचे आवाहन केले, तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाने सायंकाळी तातडीने दरवाढ रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला.

त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी तातडीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून करवाढीला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शिंदे सेनेकडून पाठ थोपटून घेतली जात आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व पालकमंत्री भुसे यांच्या सूचनेवरून पाणीपट्टी वाढ मागे घेत असल्याचे कारण देण्यात आले. करवाढ होत असताना कोणाचा आवाज निघाला नाही; परंतु दुसरीकडे स्थगिती मिळत असताना निवेदने देऊन श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न लपून राहिला नाही.

स्थगिती, रद्द नव्हे

वास्तविक, पुढील वर्षाच्या प्रारंभी निवडणुका आहे. आधीच महागाईने बेजार झालेल्या नागरिकांना बसलेला करवाढीचा दुहेरी झटका परवडणारा नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे. १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी केली जाणार होती.

त्यातही पाणीपट्टीची देयके वर्षाच्या मध्यावर दिली जात असल्याने तोपर्यंत निवडणुका होतील व नागरिकांना विसरदेखील पडेल, त्यामुळे ही स्थगिती आहे. मुख्यमंत्री प्रस्ताव रद्द करू शकत असले तरी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उत्पन्न दाखवावे लागणार आहे. त्यामुळे करवाढीचा टांगती तलवार कायम राहणार आहे.