लोगो : ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ एक रुपयात जमीन; महिलांच्या सक्षमीकरणाला नवे बळ बचत गटांना भाडेपट्ट्यावर शासकीय जमिनी, पशुपालन व रोजगाराला चालना सकाळ वृत्तसेवा नामपूर, ता. २४ : ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला प्रोत्साहन आणि शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनें’तर्गत पात्र महिला बचत गटांना शासकीय जमिनी केवळ एक रुपया नाममात्र शुल्कावर भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिल्या जातील. शासनाच्या या निर्णयाचे ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वागत केले आहे. राज्यातील पडीक शासकीय जमिनींचा उत्पादक वापर व्हावा आणि महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. नोंदणीकृत महिला बचतगट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांचे बचतगट, तसेच उमेद आणि माविम अंतर्गत कार्यरत ग्रामसंघांना या योजनेचा लाभ मिळेल. योजनेंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’, ‘शासकीय मुलकीपड’ किंवा ‘आकारीपड’ अशी नोंद असलेल्या जमिनी, प्रकल्पासाठी संपादित होऊन सध्या पडून असलेल्या जमिनी, शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी, तसेच ग्रामसभेच्या परवानगीने गायरान जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. मात्र, पुनर्वसनासाठी राखीव जमिनी, गाळपेर क्षेत्र तसेच विशेष प्राधिकरणाच्या ताब्यातील जमिनी या योजनेतून वगळण्यात आल्या. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तहसीलदारांना गावनिहाय शासकीय जमिनींची माहिती अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावरील समित्यांमार्फत पात्र अर्जांची छाननी करून जमीन वाटपाची प्रक्रिया राबविली जाईल. चौकट पात्रतेच्या अटी - गट ‘उमेद’ अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा - नोंदणीला किमान तीन वर्षे पूर्ण झालेली असावीत - बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रिय असावे - वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असावी - दहा सदस्यांच्या गटाला एक हेक्टर - वीस सदस्यांच्या गटाला दोन हेक्टर - ग्रामसंघाला पाच हेक्टरपर्यंत जमीन