राजीनामा हा अंतिम तोडगा नाही डॉ. पंकज भोयर : अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ४ : ‘जेन झी’ ही देशाची मोठी ताकद असून, युवाशक्तीच्या बळावर देश अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन सकारात्मक आहे. नशामुक्त युवा पिढी ही विकसित भारताची खरी ताकद असल्याने अमली पदार्थांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांविरोधात शासन कठोर पावले उचलेल. राज्यातील पेपरफुटीच्या घटनांबाबतही शासन गंभीर असून, दोषींना शिक्षा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, कोणत्याही प्रश्‍नावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचा राजीनामा हाच अंतिम उपाय असू शकत नाही. प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन साधकबाधक चर्चा करत त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे मत राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी व्यक्त केले. एमजीव्ही, आदिवासी सेवा समिती आणि अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सतर्फे ‘नशामुक्त भारत अभियान’अंतर्गत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या डॉ. भोयर यांनी कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी राज्यातील पेपरफुटी, वाढती गुन्हेगारी, खासगी क्लासेसचे वाढते पेव, व्यसनाधीनता, देशाच्या राजकारणात ‘जेन झी’ची वाढती जागरूकता, तसेच आगामी गणेशोत्सवातील डीजेबंदी आदी विषयांवरील प्रश्‍नांना मनमोकळेपणाने उत्तरे दिली. आगामी गणेशोत्सवात डीजेच्या दणदणाटावर बंदी असल्याचा पुनरुच्चार करत डॉ. भोयर यांनी पारंपरिक सण-उत्सवांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. गणेशोत्सवात ढोल-ताशांसह पारंपरिक वाद्यांचा वापर करून आपली संस्कृती जपावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अमली पदार्थांच्या विळख्यातून युवा पिढीला बाहेर काढण्यासाठी शासनाकडून कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठीच अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. हे अभियान राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस असून, त्यादृष्टीने शासन सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात खासगी क्लासेसची वाढती संख्या लक्षात घेता शासनस्तरावर नव्या कायद्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहितीही डॉ. भोयर यांनी दिली. --- चौकट प्रभावी तोडगा काढणे आवश्यक राज्यातील पेपरफुटीच्या घटनांवर भाष्य करताना डॉ. भोयर म्हणाले, की कोणताही प्रश्‍न केवळ संबंधित मंत्र्याच्या राजीनाम्याने सुटत नाही. त्यासाठी प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन सकारात्मक आणि प्रभावी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. समाजाच्या हितासाठी शासन आग्रही असून, पेपरफुटी तसेच अमली पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही.