टुडे साठी ------------ वाढीव अंदाजपत्रक कागदावरच निधीअभावी सदस्यांची कामे रखडली सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १० : चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती आणि महासभेने मिळून साडेसहाशे कोटींची वाढ केली असली तरी प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या मूळ अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी होत असल्याची टीका गुरुवारी (ता. १०) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केली. सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सदस्यांच्या किरकोळ स्वरूपाच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी मिळत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आयुक्त मनिषा खत्री यांनी २०२६-२७ साठी ३०११.८५ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीपुढे ठेवले होते. स्थायी समितीने त्यात ४५७.२८ कोटी रुपयांची वाढ सुचवून सभापती सानप यांनी ३४६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महासभेला सादर केले. त्यानंतर महासभेने त्यात जवळपास १९८ कोटी रुपयांची भर घालून अंदाजपत्रक ३६६६ कोटी रुपयांपर्यंत नेले. ही वाढीव तरतूद सदस्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी करण्यात आली होती. मात्र एक लाख रुपयांच्या कामाची संचिकाही मंजूर होत नसल्याची तक्रार सदस्य भारती ताजनपुरे यांनी केली. अशा स्थितीत वाढीव अंदाजपत्रकाच्या छपाईवर खर्च करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सदस्य योगेश गाडेकर यांनीही अंदाजपत्रक केवळ कागदावर राहिले असून सदस्यांच्या पत्रांना आणि प्रस्तावांना प्रशासनाकडून महत्त्व दिले जात नसल्याचा आरोप केला. यावर स्पष्टीकरण देताना आयुक्त खत्री यांनी शासनाकडून अपेक्षित निधी प्राप्त न झाल्याने सदस्यांची कामे मार्गी लावता येत नसल्याचे सांगितले. निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर अंदाजपत्रकाच्या छपाईवरील खर्चाबाबत ताजनपुरे यांनी लेखा अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, त्यातून आयुक्त आणि सदस्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. अधिकाऱ्यांना बोलू दिले जात नसेल तर त्यांना बैठकीला बोलावण्याचे कारण काय, अशी भूमिका ताजनपुरे यांनी मांडली. शासनाकडून निधी आल्यानंतरच सदस्यांची कामे होतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ---चौकट सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सभापती सानप यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. स्थायी समितीच्या सदस्यांसाठी यंदा सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली असून या वाढीव निधीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच सर्व सदस्यांची कामे मार्गी लावली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.