परिक्रमा मार्गाला मुद्रांक शुल्कात सवलत --- राज्य सरकारचा निर्णय : भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १४ : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहराभोवती उभारण्यात येत असलेल्या परिक्रमा मार्गासाठी (बाह्य रिंगरोड) मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाने रिंगरोडच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला. नाशिकमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शहराभोवती ६६.६५ किलोमीटरचा परिक्रमा मार्ग उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण सात हजार ९०० कोटींच्या खर्चाला केंद्र व राज्य सरकारने मान्यता दिली. प्रकल्पासाठी नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यातील २५ गावांमधील ३६७ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन करायचे आहे. त्यासाठी तीन हजार ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, जमीन अधिग्रहणावर मुद्रांक शुल्कापोटी कोट्यवधींची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करावी लागणार होती. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीची प्रमुख संस्था असलेल्या ‘एमएसआयडीसी’ने मुंबई- नागपूर समृद्धी एक्स्प्रेस-वेच्या धर्तीवर मुद्रांक शुल्क माफ करावे, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला होता. जिल्हा प्रशासनाकडून सदरचा प्रस्ताव हा राज्यस्तरावर निर्णयासाठी पाठविण्यात आला होता. प्रस्तावित रिंगरोड हा राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या यादीत वरच्या क्रमाकांवर आहे. सिंहस्थापूर्वी हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. जेणेकरून सिंहस्थात येणारे भाविक व पर्यटकांची गैरसोय टळेल. या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवार (ता. १४)च्या बैठकीत रिंगरोड भूसंपादनाप्रसंगी मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील एक टप्पा कमी होतानाच जमीन अधिग्रहणाचे काम वेगाने पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. ३१ मार्चला पहिली खरेदी रिंगरोड प्रकल्पासाठी थेट खरेदीद्वारे जमीन संपादित करण्यास जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने सर्वच गावांमध्ये बैठकांवर बैठका घेत प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांचे यश म्हणजे एकूण संपादन क्षेत्राच्या ५५ टक्के क्षेत्र थेट खरेदीने देण्यास शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शविली. जिल्हा प्रशासनाने ३१ मार्चला मानोरी (ता. दिंडोरी) येथून ३३.५० गुंठे क्षेत्राच्या खरेदीने संपादनाचा प्रारंभ केला. त्यानंतर गावातील अन्य संमतीधारकांची जमीन संपादित करण्यात आली. रिंगरोड दृष्टिक्षेपात - एकूण लांबी : ६६.६५ किलोमीटर - अंदाजे खर्च : ७ हजार ९०० कोटी - जमीन संपादन : सुमारे ३६७ हेक्टर - संपादन खर्च : ३ हजार ५०० कोटी - प्रकल्प मार्गातील गावे : एकूण २५