टुडे एक --- (जळगाव जिल्हा परिषद इमारत वापरावी) --- निधीची मागणी कामांच्या वर्कऑर्डरनंतरच उपशीर्षक सीईओ करिश्‍मा नायर : ‘व्हीपीडीए’ प्रणालीमुळे कोट्यवधीचा निधी परत सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १४ : जिल्हा परिषदेंतर्गत केल्‍या जात असलेल्‍या कामांसाठीच्‍या निधी खर्चासाठी आतापर्यंत दोन वर्ष मुदत होती. मात्र व्हीपीडीए प्रणालीमुळे यात बदल झाला असून, निधी प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून वर्षभरात निधी खर्च करणे बंधनकारक झाले आहे. निधी परत जाऊ नये, यासाठी जिल्‍हा परिषदेकडून कामांचे कार्यादेश जारी झाल्यानंतरच कामांसाठी निधीची मागणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिलीड डीपीडीसीच्या निधीसाठी शासनाने व्हीपीडीए ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. त्या माध्यमातून जिल्‍हा परिषदेच्‍या प्रत्येक कामाच्‍या हेडवर निधी उपलब्ध केला जातो. या प्रणालीत निधी ज्या दिवशी आला, त्या दिवसापासून वर्षभरात या तारखेपर्यंतच निधी खर्च करणे आवश्‍यक झाले आहे. अन्यथा हा निधी परत जात असतो. यंदा व्हीपीडीए प्रणालीत कोट्यावधींचा निधी परत गेला असला, तरी जिल्‍हा परिषदेला डीपीडीसीकडून हा निधी लवकरच दिला जाणार आहे. निधी खर्चास कमी कालावधी जिल्‍हा परिषदेच्‍या विविध विभागाचे नियत्वेय मे महिन्‍याच्‍या अखेर किंवा जुनमध्ये प्राप्त होते. प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, विविध मान्यता पुर्ण करत व वर्कऑर्डर ही कामे सप्‍टेंबर ते ऑक्टोबरला सुरू होतात. परिणामी निधी खर्च करण्यास वेळ कमी मिळत असल्याने निधी खर्च होऊ शकत नाही. यामुळे आता कामांच्‍या वर्कऑर्डर काढल्यानंतरच निधीची मागणी केली जाणार आहे. जेणे करून प्राप्‍त सर्व निधी खर्च करता येईल. चौकट कामाच्‍या ‘लाइन आऊट’ वेळेवर देण्याचे आदेश यंदा व्हीपीडीए प्रणालीत कोट्यवधींचा निधी परत गेला असला तरी जिल्‍हा परिषदेला ‘डीपीडीसी’कडून हा निधी लवकरच दिला जाणार आहे. मात्र २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षात निधी खर्चासाठी वेळेचे बंधन राहणार आहे. त्यामुळे सीईओ नायर यांनी बांधकामाच्या सर्व उपअभियंते व शाखा अभियंत्यांना कामाच्या लाइन आउट वेळेवर देण्याची ताकीद दिली आहे. तसेच अभियंत्यांना वेळेवर कार्यादेश देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा कारवाईचा इशारा देण्यात आला असल्याचे सीईओ नायर यांनी सांगितले. ––