धुळे ः टुडे १ साठी, मेन -- लोगो छायाचित्र घेणे ः धुळे महापालिका इमारत -- लोकशाही परंपरेला सत्ताधारी भाजपकडून हरताळ? - मनपा विरोधी पक्ष नेता निवडीचा विषय अडगळीत; विरोधकांना कमकुवत ठेवण्याची रणनीती - सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २६ : महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन आणि सत्ताधारी भाजपचा गाडा सुसाट धावायला लागून चार ते पाच महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्यापही महापालिकेतील महत्त्वाचे आणि मानाचे समजले जाणारे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्तच आहे. यात ७४ पैकी तब्बल ५० जागा जिंकून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली असली, तरी लोकशाहीचा महत्त्वाचा कणा असलेल्या विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती रखडवून ठेवल्याने आता प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर आणि हेतूवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायदेशीर सल्ल्याचे कारण पुढे करत या पदाची फाईल लालफितीत अडकवून ठेवण्यामागे सत्ताधारी भाजपची कोणती राजकीय खेळी आहे, अशी चर्चा आता धुळ्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. - नियम काय सांगतो? महापालिका नियमानुसार सभागृहातील सत्ताधारी पक्षानंतरचा जो सर्वांत मोठा दुसऱ्या क्रमांकाचा गट किंवा पक्ष असतो, त्याच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार महापौरांना असतात. मात्र, धुळ्यात नियमांपेक्षाक ‘राजकीय सोय’ अधिक पाहिली जात असल्याची टीका होत आहे. कायदेशीर गुंतागुंत सोडवण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी लागणे समजू शकते, परंतु तब्बल चार ते पाच महिने हे पद रिक्त ठेवणे कोणत्याही नियमात बसणारे नाही. या भूमिकेला सत्ताधाऱ्यांची राजकीय चालढकल आणि विरोधकांना कमकुवत ठेवण्याची रणनीती, असेच राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे. - भाजपची राजकीय खेळी भाजपकडे ५० नगरसेवकांचे स्पष्ट बहुमत असल्याने त्यांना कोणताही ठराव मंजूर करण्यासाठी विरोधकांच्या मंजुरीची गरज नाही. मात्र, अधिकृत विरोधी पक्षनेता मिळाल्यास विरोधकांना स्वतंत्र कार्यालय, गाडी आणि सभागृहात आक्रमकपणे प्रशासनाला जाब विचारण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळतात. विरोधी पक्षनेतेपद रखडवून ठेवण्यामागे भाजपचे प्रामुख्याने दोन राजकीय हेतू असल्याचे बोलले जाते. ते असे ः विरोधकांमधील फाटाफुटीचा फायदा घेणे- एमआयएम आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या गट नोंदणीनुसार शहर विकास आघाडीत या पदावरून जुंपली आहे. विरोधकांमधील ही अंतर्गत लढाई जितकी लांबेल, तितका सत्ताधाऱ्यांवरील दबाव कमी राहील, हा यामागचा मुख्य ‘गेम प्लॅन’ आहे. सभागृहात एकमुखी आवाज दाबणे- अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसल्याने विरोधी पक्षांचे २४ नगरसेवक वेगवेगळ्या सुरात बोलतात. यामुळे सत्ताधाऱ्यांविरोधात कोणतीही मजबूत आघाडी उभी राहू शकत नाही. - प्रशासनावरचा अंकुश सैल लोकशाहीत सत्ताधारी जितके महत्त्वाचे असतात, तितकाच सक्षम विरोधी पक्षही आवश्यक असतो. महापालिकेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहिल्याने नागरी समस्या, विकासकामांची चौकशी आणि प्रशासनावरील अंकुश सैल झाला आहे. सक्षम नेत्याअभावी जनतेच्या प्रश्‍नांना वाचा फुटत नाही. त्यामुळे हे पद रिक्त ठेवणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा संकोच करण्यासारखेच आहे, असा सूर तज्ज्ञांमधून उमटत आहे. - १४-१ ....चौकट.... १४-१ पदासाठी दावे आणि प्रतिदावे * एमआयएमचा दावा ः भाजपनंतर १० नगरसेवकांसह ‘एमआयएम’ हा महापालिकेतील दुसरा सर्वात मोठा स्वतंत्र पक्ष आहे. या बळावर त्यांनी या पदावर थेट हक्क सांगितला आहे. एवढेच नव्हे, तर या न्याय्य हक्कासाठी एमआयएमला धुळे शहरात थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन, निदर्शने आणि पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागल्या आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधी पक्षालाच आंदोलन करावे लागणे, ही धुळे महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वांत दुर्दैवी बाब मानली जात आहे. * शहर विकास आघाडीचा दावा ः दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (८) आणि शिवसेना (५) यांनी निवडणुकीनंतर शहर विकास आघाडी स्थापन करून विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणी केली आहे. त्यांच्याकडे १३ नगरसेवकांचे संख्याबळ असल्याने ते स्वतःला मोठा गट मानत आहेत. मात्र, ही आघाडी निवडणुकीनंतर झाल्याने त्यांचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या किती टिकेल, याबाबत जाणकारांमध्ये शंका आहे. * सध्या चेंडू महापौरांच्या कोर्टात ः सध्या हा संपूर्ण चेंडू महापौर मायादेवी परदेशी यांच्या कोर्टात आहे. त्या वकिलांचा कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी अंतिम निर्णय भाजपची वरिष्ठ नेतेमंडळी जी ''राजकीय सोय'' पाहून सांगतील, तोच होणार यात शंका नाही. त्यामुळे धुळे महापालिकेचा हा ''सस्पेन्स'' कधी संपणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. यात बुधवारी (ता. २४) महासभा असून या विषयावर निर्णय होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मनपा सूत्रांनी सांगितले. --- १४-१ ...चौकट... १४-१ महापालिकेतील पक्षीय बलाबल ....पक्ष/ आघाडी....नगरसेवक संख्या भाजप......................५० एमआयएम................१० राष्ट्रवादी काँग्रेस............०८ शिवसेना...................०५ अपक्ष......................०१ एकूण जागा................७४