नाशिकमध्ये ४५ हजार अनाधिकृत मिळकतींना दंडात्मक मालमत्ता कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानमंडळात घोषणा सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २३ : महापालिका हद्दीतील तब्बल ४५ हजार ३८९ मिळकती अनधिकृतपणे वापरात असल्याचे खासगी संस्थांमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. या सर्व मिळकतींना दंडात्मक मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, भविष्यातही अनधिकृत भोगवट्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानमंडळात स्पष्ट केले. महापालिकेच्या सहा विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नगरविकास विभागाचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही अनेक इमारती वापरात असल्याचे आढळून आले. नगर नियोजन विभागाच्या १५ जून २०१० च्या आदेशानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी इमारत वापरात आणल्यास तडजोड शुल्कासह दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. त्याच आधारे संबंधित मिळकतींवर दंडात्मक कर आकारला जाणार आहे. महापालिकेच्या घरपट्टी नोंदीनुसार शहरात सध्या ६ लाख २ हजार ३७१ मिळकती नोंदणीकृत आहेत. त्यामध्ये २८ हजार ४०३ खुल्या जागा आणि १ हजार ६२६ महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींचा समावेश आहे. दरवर्षी या संख्येत २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. मिळकत कर वसुली अधिक प्रभावी करण्यासाठी महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर देयक वाटपाचे काम खासगी संस्थांकडे सोपविले आहे. यासाठी तीन एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांनी देयक वाटपासोबत प्रत्यक्ष मिळकतींचे सर्वेक्षणही केले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल कर वसुली विभागाकडे सादर झाल्यानंतर नाशिकरोड, पंचवटी, पूर्व, पश्चिम, सिडको आणि सातपूर विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत मिळकती असल्याचे स्पष्ट झाले. यासंदर्भात आमदार प्रसाद लाड यांनी विधानमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, नगरविकास विभागाच्या १ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयासह २८ फेब्रुवारी २०१७ च्या निर्देशांनुसार अशा मिळकतींवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यानुसार महापालिकेने ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या आदेश क्रमांक २३ द्वारे दंडात्मक दर निश्चित केले आहेत. निवासी युनिटसाठी १,५०० रुपये, अनिवासी व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी ३,००० रुपये, तर विवाह सभागृह, चित्रपटगृहे, रुग्णालयांसारख्या मोठ्या बांधकामांसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. या कारवाईतून वसूल होणारी संपूर्ण रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.