ॲंकर ---------- लोगो : महापालिकेची इमारत ------------------ महापालिका प्रशासकीय कामकाजाला तंत्रज्ञानाची जोड? -------- आयुक्त जिवनेंचा विभागनिहाय आढावा; कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक क्षमतांची जाणून घेताय माहिती सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. २४ : येथील महापालिकेच्या कामकाजात गती, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी नूतन आयुक्त आदित्य जिवने प्रशासनातील विविध विभागांचा सखोल आढावा घेत आहेत. पद् भार स्वीकारल्यानंतर शहरविकासासह प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देत त्यांनी महापालिकेच्या विद्यमान मनुष्यबळाची क्षमता, रिक्तपदांची स्थिती व भविष्यातील गरजांचा अभ्यास सुरू केला आहे. महापालिकेतील अनेक विभागांत आवश्यकतेपेक्षा कमी मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने कामकाजावर ताण येत आहे. विशेषतः अभियांत्रिकी, बांधकाम, जलपुरवठा, स्वच्छता व तांत्रिक विभागांत रिक्तपदांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच आगामी काही वर्षांत मोठ्या संख्येने कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनासमोर मनुष्यबळाचे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे. विशेषतः अनुभवी अभियंते व महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकारी निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आवश्यक ठरणार आहे. ‘टेक्नोसेव्ही’ची माहिती याच पार्श्वभूमीवर आयुक्त जिवने यांनी प्रत्येक विभागातील कर्मचारी संख्या, शैक्षणिक पात्रता, कामाचा अनुभव व तंत्रज्ञान हाताळण्याची क्षमता याबाबत सविस्तर माहिती मागविली आहे. महापालिकेचे कामकाज अधिकाधिक डिजिटल करण्याचा त्यांचा मानस आहे. ई-ऑफिस, ऑनलाइन फाईल व्यवस्थापन, डिजिटल मॉनिटरिंग व डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रियेवर भर दिला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कामकाज डिजिटल? यासाठी तरुण व तंत्रज्ञानस्नेही कर्मचाऱ्यांची ओळख करून त्यांचा प्रभावी वापर करण्याचाही विचार सुरू आहे. विविध विभागांत संगणकीय ज्ञान, सॉफ्टवेअर हाताळणी व आधुनिक तांत्रिक प्रणालींचा वापर कितपत केला जातो, याचाही आढावा घेतला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेच्या सेवा अधिक वेगवान व नागरिकाभिमुख होण्याची अपेक्षा आहे. ------- चौकट बिंदूनामावली शासनाकडून मंजूर महापालिकेची बहुप्रतीक्षित बिंदूनामावली शासनाकडून मंजूर झाली आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याप्रक्रियेद्वारे सुमारे ४०० ते ४५० पदे भरण्याची शक्यता आहे. त्यात तांत्रिक, प्रशासकीय व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. रिक्तपदे भरल्यानंतर विकासकामे, प्रकल्प अंमलबजावणी व नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार आहे.