खासगी आस्थापनांतील ‘धर्मांतर’ रोखण्यासाठी समिती नेमणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : अधिवेशनात धर्मांतरप्रकरणी तारांकित प्रश्न सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २४ : येथील बहुराष्ट्रीय टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) कंपनीतील पीडित महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण व धर्मांतराचा प्रयत्न केल्या प्रकरणाचा मुद्दा बुधवारी (ता. २४) पावसाळी अधिवेशन उपस्थित करण्यात आला असता, त्या संदर्भात विधान परिषदेतील महिला आमदारांची एक समिती गठित करून खासगी आस्थापना असलेल्या कंपन्यांतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवतील. त्या अनुषंगाने दोन्ही सभागृहांत त्यावर सविस्तर चर्चा करून ठोस कायदा राज्यात लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, विधान परिषदेच्या सभागृहात भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ, शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार माधवी नाईक यांनी नाशिकमधील टीसीएस कंपनीतील महिलांचे लैंगिक शोषण व त्यांच्या धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, या प्रकरणी विशेष तपास पथक नेमण्यात येऊन तपास करण्यात आला. तसेच नऊ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती दिली. या प्रकरणात कंपनीने सर्वतोपरी सहकार्य केले आहे. यात कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अयोग्य असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, खासगी आस्थापनांमध्ये रात्रीच्या वेळी महिला कामगारांना कामावर येण्यास मनाई करण्याबाबत कायदाच केला आहे. मात्र काही कंपन्यांमध्ये गटबाजी करीत विशिष्ट धर्मांच्या कामगारांकडून दबाव आणून धर्मांतर केले जाते. असे प्रयत्न रोखण्यासाठी सभागृहातील महिला सदस्यांची समिती गठित करून या समितीने खासगी आस्थापना आणि तेथील महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजना सुचवाव्यात. या सूचनांवर दोन्ही सभागृहांत चर्चा करून राज्यात ठोस कायदा करणे शक्य होऊ शकेल असे आश्वासन दिले. या वेळी आमदार चित्रा वाघ यांनी, महिला कर्मचाऱ्यांच्या धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात खंडणीचे कलम लावण्याची मागणी केली, तर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील खासगी आस्थापनांचे गेल्या तीन वर्षांचे रेकॉर्ड तपासण्यात येऊन त्यातून कोणी धर्मांतर केले आहे का, याची माहिती मिळू शकेल, अशी मागणी केली. आमदार माधवी नाईक यांनी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने केलेल्या चौकशीतून पॉश कायद्याच्या त्रुटी समोर आल्या असून, त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.