पान ३ मेन NSK26H22499 नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या (झूम) बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपस्थित एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, ‘आयमा’चे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, मनीष रावल व विविध विभागांचे अधिकारी व उद्योजक. -------------- ३६-५ खंडित वीजपुरवठ्यावरून उद्योजक आक्रमक जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर तक्रारींचा पाढा ः महावितरण दखल घेत नसल्याची खंत सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २५ ः महावितरणच्या अनियमित, अपुऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे उद्योगांना झळ बसत आहे. ग्रामीण भागात सततच्या ब्रेकडाउनमुळे मशिनरी नादुरुस्त होत असून, त्याचा आर्थिक भार सोसावा लागतो, अशी व्यथा उद्योजकांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यापुढे मांडली. महावितरणकडे तक्रारी करून दखल घेतली जात नसल्याचे सांगत उद्योजकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. एमआयडीसी व महावितरणने तालुकानिहाय एकत्रित बैठक घेत उद्योजकांचे प्रश्‍न मार्गी लावावेत, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (ता. २५) जिल्हा उद्योग मित्र समितीची (झूम) बैठक पार पडली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, महावितरण नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, ‘आयमा’चे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, मनीष रावल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व उद्योजक उपस्थित होते. महावितरणकडे नवीन वीजजोडणीसाठी अर्ज करूनही वेळेत जोडणी मिळत नाही. ओव्हरलोेडमुळे ब्रेकडाउनच्या घटना घडत असून, त्याचा फटका उत्पादनाला बसतो. त्यामुळे उद्योगांसाठी स्वतंत्र्यरीत्या एक्स्प्रेस फीडरद्वारे वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत रस्ते खणल्यानंतर ते योग्य पद्धतीने बुजविले जात नाहीत. महावितरण व एमआयडीसीचे अधिकारी सिन्नरमध्ये थांबत नाहीत, अशी तक्रार उद्योजकांनी केली. अक्राळेत (ता. दिंडोरी) येथे दीड वर्षापासून वीज व पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था नसल्याने उद्योगांना अडचणी येतात. विविध परीक्षणाच्या नावाखाली उद्योजकांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप उद्योजकांनी बैठकीत केला. १६-१ तालुकास्तरावर बैठक घेणार जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी महावितरणसह पाणी व रस्त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याठी तालुकास्तरावर बैठका घेत समस्या मार्गी लावण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले. जिल्ह्यात १७ नवीन उपकेंद्रांची निर्मिती जिल्ह्यात केली जात आहे. शंभर कोटींच्या प्रकल्पातील पाच केंद्रेही उद्योगांसाठी राखीव असतील. याव्यतिरिक्त विजेसंदर्भातील आवश्‍यक कामांसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्याची तयारी प्रसाद यांनी दर्शविली. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. दर महिन्याच्या चौथ्या गुरुवारी झूमची बैठक घेण्याची घोषणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. ----------- उद्योग कसे वाढणार? अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये महापालिकेचा डीपी रोड उद्योगांच्या प्लॉटमधून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून उद्योगविस्तारासाठी अर्ज करूनही परवानगी मिळत नाही. प्लॉटमधून २२ मीटरचा रस्ता दाखविल्याने उद्योग वाढवायचे कसे, असा संतप्त प्रश्‍न उद्योजकांनी उपस्थित केला. याबाबत महापालिकेसोबत चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. --- सिन्नर एमआयडीसीत गांजाविक्री सिन्नर औद्योगिक वसाहतीमधील अनधिकृत टपऱ्यांमधून गांजा व मद्यविक्रीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण मोहीम राबवीत या टपऱ्या हटवाव्यात, अशी आग्रही भूमिका उद्योजकांनी मांडली. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिस विभागाच्या मदतीने लवकरच या टपऱ्या काढून टाकण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. --- चौकट १६-१ लॅबला तांत्रिक मान्यता बाकी नाशिकमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या लॅबसाठी साडेनऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. पण वर्षभरापासून या लॅबच्या कामास प्रारंभ झाला नसल्याची व्यथा आशिष नहार यांनी मांडली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजनमधून निधी मंजूर आहे; परंतु लॅबला तांत्रिक मान्यता नसल्याने उभारणीस प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रश्‍नातून लवकर मार्ग काढण्याचे आश्‍वासनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. ---------------------