३६-३ अखर्चित ९७ कोटींचा हिशेब द्या ---------- जिल्हाधिकाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेला आदेश ---------- सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २६ : जिल्हा परिषदेचा ९७ कोटींचा अखर्चित निधी मार्चअखेर सरकारकडे जमा करावा लागला. या अखर्चित निधीवरून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला धारेवर धरत निधी परत जाण्याची कारणे सादर करावी, असे आदेश दिले आहेत. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनांतर्गत डिसेंबरपर्यंत शंभर टक्के निधी खर्चाचे नियोजन पूर्ण करावे, असेही निर्देश प्रसाद यांनी सर्व यंत्रणांना दिले आहेत. -------------- जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण उपयोजनांसाठी या वर्षी ९६० कोटींचा निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीच्या नियोजनासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व यंत्रणांची नुकतीच बैठक घेतली. जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ९७ कोटींचा निधी ३१ मार्च २०२६ पर्यत खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून वेळेत निधी खर्च न झाल्यामुळे संबंधित निधा शासनाला परत करण्याची नामुष्की ओढावली. त्यावर संतापलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी परत गेलेल्या निधीची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. कोणत्या विभागाचा किती निधी परत गेला व निधी परत जाण्यामागील कारणे याची सविस्तर माहितीच मागविण्यात आली आहे. मागील अनुभव बघता जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी यंदा शंभर टक्के निधी खर्चासाठी आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी बैठकीत सर्व विभागांनी त्यांच्या-त्यांच्या स्तरावर विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविताना निधीची मागणी करावी. निधी मागणी करण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतांची पूर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती पुढे सादर करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. तसेच प्राप्त होणाऱ्या निधी खर्चाबाबत डिसेंबरअखेर योग्य तो शंभर टक्के खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. --- १६-१ जिल्ह्याचे झाले नुकसान जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण आराखड्यातून साधारणत: २५ ते ३० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना तसेच विकासकामांवर खर्च होत असतो. चालू आर्थिक वर्षात ९६० कोटींच्या तुलनेत अंदाजे २४० ते अडीचशे कोटींच्या आसपास निधी जिल्हा परिषदेसाठी राखीव असणार आहे. मात्र ३१ मार्च रोजी तब्बल ९७ कोटींचा निधी परत गेल्याने जिल्ह्याचे आर्थिक नुकसान झाले असून, पर्यायाने विकासकामांना त्याची झळ बसली आहे. -------------------