पालकमंत्र्यांकडे ३० टक्के निधी नियोजन जिल्हा नियोजन समिती : चालू वर्षी ५५० कोटी प्राप्त सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ३ : पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर प्रशासकीय पातळीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तब्बल दीड वर्षानंतर होणाऱ्या या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश महाजन त्यांच्या अधिकारातील ३० टक्के निधी कोणत्या विकासकामांवर खर्च करणार, हे पाहाणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत राज्य सरकारने निधी खर्चासाठी ७०-३० टक्क्यांचे प्रमाण ठरवून दिले आहे. पालकमंत्र्यांना ३० टक्के खर्चाचे अधिकार बहाल करण्यात आले असून, ७० टक्क्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींना समान प्रमाणात निधीचे वितरण केले जाईल. या माध्यमातून सरकारने पालकमंत्र्यांचे अधिकार अबाधित राखताना लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यानच्या काळात नाशिक जिल्ह्याला तब्बल दीड वर्षानंतर महाजन यांच्या रूपाने पालकमंत्री मिळाले. मंत्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेत चालू महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्याला यंदा नियोजन समितींतर्गत सर्वसाधारण आराखड्यातून ९६५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ५५० कोटींचा निधी पहिल्या टप्प्यात सरकारने उपलब्ध करून दिला. प्राप्त निधीतून साधारणत: २०० कोटींच्या आसपास दायित्व आहे. त्यामुळे उर्वरित निधीतून पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात ३० टक्के निधी खर्चासाठी नियोजन करताना उर्वरित निधीतून लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. या दरम्यान, पालकमंत्री महाजन त्यांच्या अधिकारातील ३० टक्के निधीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणती कामे हाती घेतात, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. डिसेंबरपर्यंतची डेडलाइन जिल्हा नियोजन समितींतर्गत सर्वसाधारण आराखड्यातील १०० टक्के निधी खर्चासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. संबंधित यंत्रणांना त्यांचे परिपूर्ण व तांत्रिक मान्यता प्राप्तचे प्रस्ताव डिसेंबरअखेरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यात परिपूर्ण प्रस्तावांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशीही तंबी देण्यात आली आहे. ‘नाशिक पॅटर्न’ची चर्चा तब्बल दीड वर्ष नाशिक जिल्ह्याला पालकत्व नव्हते. त्यामुळे निधी नियोजनाचे सारे अधिकार हे राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडे होते. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या वर्षी सर्व लोकप्रतिनिधींना समान निधी देण्याची भूमिका घेतली. हाच धागा पकडून सरकारने त्यात थोडा बदल करीत ७०-३० टक्क्यांचा मापदंड आखून दिला. यानिमित्त नाशिक जिल्ह्याच्या निधी खर्च पॅटर्नची सर्वत्र चर्चा आहे.