ॲंकर सहायक प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकतेवर भर --- पात्रता, आरक्षण व गुणांकनाबाबत शासनाच्या कडक सूचना सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. २ : राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील पाच हजार १२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धतेला प्राधान्य दिले आहे. पात्रता, आरक्षण, गुणांकनासह भरतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळून प्रक्रियेत उत्तरदायित्व निश्चित होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. पराग मसराम यांनी दिली. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ३१ ऑगस्टला जारी केलेल्या शासन निर्णयात सहायक प्राध्यापक पदभरतीसाठी सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने जाहिरातीचा मसुदा विद्यापीठाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. जाहिरातीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक व समांतर आरक्षणाची अचूक माहिती आहे की नाही, याची खातरजमा विद्यापीठाने करावी. विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतरच भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार आहे. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात देण्याच्या सूचना आहेत. ऑनलाइन अर्ज बंधनकारक असले, तरी ऑफलाइन अर्जाचीही तरतूद आहे. अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाची राहणार आहे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निकष बंधनकारक आहेत. वापरलेले प्रमाण व निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. सर्व उमेदवारांचे गुणांकन व शॉर्टलिस्टिंगचा तपशील विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावा. मुलाखतीचे संपूर्ण सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असून, ते किमान एक वर्ष जतन करावे लागणार आहे. तक्रार, चौकशी किंवा न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असल्यास प्रकरण निकाली निघेपर्यंत रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवावे लागेल, अशा महत्त्वाच्या सूचना व निकष लावले आहेत. चौकट गैरव्यवहार आढळल्या कठोर कारवाई भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे भरती अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.