धुळे ः टुडे ३ पानासाठी, मेन --- फोटो क्रमांक ः 28852 धुळे : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत कर्जमुक्ती योजनेबाबत पालकमंत्री जयकुमार रावल, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांना माहिती देताना जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी. -- कर्जमुक्तीत २० हजार शेतकऱ्यांना १९३ कोटी - पालकमंत्री जयकुमार रावल : ई- केवायसी, ॲग्रीस्टॅक नोंदणीसाठी विशेष मोहीम सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. ५ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळाला पाहिजे. ई- केवायसी अथवा आवश्यक नोंदणीअभावी कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये. त्यामुळे प्रलंबित ई- केवायसी तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. सहकार विभाग, संबंधित बँका आणि कृषी विभागाने संयुक्तपणे मोहीम राबवून या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश देत जिल्ह्यात १९ हजार ८९७ शेतकऱ्यांना १९३ कोटी ३९ लाख रूपयांचा लाभ या योजनेतून मिळाल्याची माहिती पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. - जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा विशेष आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, अपर जिल्हाधिकारी संदीप पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार, जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप, सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. - पात्र घटकापर्यंत पोहचा पालकमंत्री रावल म्हणाले, की योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीपैकी प्रति शेतकरी कमाल २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येतो. दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजनेची तरतूद असून, दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, २०२२ ते २०२५ यापैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे. या सर्व घटकांची माहिती पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावी. - उद्दीष्ट साध्य करावे जिल्ह्यात विविध बँकांची ४७ हजार ३४४ कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड झाली असून, पैकी २८ हजार ८७३ खाती आधार प्रमाणीकरणासाठी पात्र ठरली आहेत. आतापर्यंत २२ हजार ७९० खात्यांची ई- केवायसी पूर्ण झाली असून, हे प्रमाण ७८.९३ टक्के आहे. उर्वरित ६ हजार ८३ खात्यांची ई-केवायसी प्राधान्याने पूर्ण करावी. ई- केवायसी प्रलंबित असलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा बँकनिहाय आणि शेतकरीनिहाय आढावा घ्यावा. संबंधित शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधून त्यांची ई- केवायसी पूर्ण करून घ्यावी. बँक अधिकारी, सहकार विभाग आणि क्षेत्रीय यंत्रणेने गावपातळीपर्यंत पोहोचून प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करावी. सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून जिल्ह्यात शंभर टक्के ई- केवायसीचे उद्दिष्ट साध्य करावे. - दोन बॅंकांना सूचना ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप ॲग्रीस्टॅक नोंदणी झालेली नाही, त्यांची गावनिहाय माहिती तयार करावी. अशा शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. सहकार विभाग, संबंधित बँका आणि कृषी विभागाने संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून ॲग्रीस्टॅक नोंदणीला गती द्यावी. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाकडे ई- केवायसीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या बँकांनी प्रलंबित लाभार्थ्यांशी थेट संपर्क साधून विशेष मोहीम राबवावी आणि प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. -