‘बिल्डरच्या अडचणींचा भुर्दंड घरखरेदीदाराला नाही’ महारेराचा दणका : ‘वॉटरवेज’ प्रकरणात ३१ लाख व्याजासह परत करण्याचे आदेश सकाळ वृत्तसेवा पुणे, ता. ५ : प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणी, बँकेची कारवाई अथवा प्रकल्पाला मिळालेली मुदतवाढ यांचा भुर्दंड घरखरेदीदाराला सहन करावा लागू शकत नाही. ठरलेल्या मुदतीत सदनिकेचा ताबा न मिळाल्यास रेरा कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत प्रकल्पातून बाहेर पडून भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळविण्याचा घरखरेदीदाराचा वैधानिक अधिकार कायम राहतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल महारेराने दिला आहे. नाशिकमधील ‘वॉटरवेज’ प्रकल्पाच्या प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकाला ३१ लाख १७ हजार ४५३ रुपये निर्धारित व्याजासह ६० दिवसांत परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महारेराचे सदस्य रवींद्र देशपांडे यांनी संदीप भित्रे आणि शुभांगी भित्रे यांच्या तक्रारीवर हा आदेश दिला. संकलेचा कन्स्ट्रक्शन्सविरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदारांतर्फे ॲड. गंधार सोनीस यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारांनी ‘वॉटरवेज’ प्रकल्पातील सदनिका ३६ लाख ७३ हजार ३९० रुपयांना खरेदी करण्याचे निश्चित केले होते. यासाठी १६ डिसेंबर २०१९ मध्ये नोंदणीकृत विक्री करार करण्यात आला होता. करारानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणे अपेक्षित होते. तक्रारदारांनी एकूण ३३ लाख ८५ हजार १७८ रुपये भरले; मात्र मुदत संपल्यानंतरही त्यांना ताबा मिळाला नाही. ताबा मिळेल, या अपेक्षेने तक्रारदारांनी जवळपास चार वर्षे प्रतीक्षा केली. अखेर त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली. बांधकाम व्यावसायिकाच्या आर्थिक किंवा अन्य अडचणींचे परिणाम घरखरेदीदाराने सहन करण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. निर्धारित मुदतीत ताबा न मिळाल्यास प्रकल्पातून बाहेर पडून भरलेली रक्कम व्याजासह मागण्याचा स्वतंत्र वैधानिक अधिकार घरखरेदीदाराला असल्याचा युक्तिवाद ॲड. सोनीस यांनी केला. बांधकाम व्यावसायिकाने प्रकल्प रखडण्यामागे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस, पर्यावरण मंजुरीतील विलंब, पाणीटंचाई, नोटाबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी, बँकेची ‘सरफेसी’ कारवाई आणि आर्थिक अडचणी अशी विविध कारणे दिली. इमारतीचे सुमारे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याने तक्रारदारांनी प्रकल्पातून बाहेर न पडता सदनिकेचा ताबा घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र, प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी दीर्घकाळ ताब्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या घरखरेदीदाराचा प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत महारेराने बांधकाम व्यावसायिकाचा युक्तिवाद फेटाळला.