अतिक्रमण विळखा विशेष पानासाठीच ---- हॉकर्स, पथविक्रेता समितीला विश्वासात घ्या -- नोंदणीकृत विक्रेत्यांना जागा देण्याची मागणी; बैठकीतील ठरावांकडे मनपाचे दुर्लक्ष जळगाव : शहरातील हॉकर्सच्या प्रश्नावरून महापालिका प्रशासन व पथविक्रेता समिती यांच्यात पुन्हा मतभेद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पथविक्रेता समितीची स्थापना होऊन सहा महिने झाले असून, या कालावधीत प्रशासनासोबत दोन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, बैठकीत नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करूनही महापालिकेकडून अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. पथविक्रेता समितीची गेल्या तीन मार्चला स्थापना होऊन पहिली बैठक झाली होती. नियमानुसार दर तीन महिन्यांनी बैठक होणे अपेक्षित असताना दुसरी बैठक तब्बल सहा महिन्यांनी झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या बैठकीत पथविक्रेता समिती अधिनियमातील कलम ३ व पोटनियम ३ अन्वये वर्षांनुवर्षे एकाच ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या पथविक्रेत्यांबाबत चर्चा झाली. त्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी अनधिकृत अतिक्रमणावर कारवाई आवश्यक असली, तरी नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे पुनर्वसन, व्यवसायासाठी जागा व कायद्यानुसार प्रक्रिया याबाबत प्रशासनाने समितीसोबत समन्वय साधण्याची गरज आहे. १४-१ नोटीस देणे आवश्यक अशा पथविक्रेत्यांना अचानक हटविता येत नसून, कारवाईपूर्वी महिनाभराची नोटीस देणे अपेक्षित असल्याचा दावा समितीकडून करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी अथवा वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या ठिकाणी कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित हॉकर्सना नियमानुसार नोटीस देण्यासह अन्य महत्त्वाचे ठराव बैठकीत करण्यात आले आहेत. १४-१ नोंदणीकृत हॉकर्ससाठी जागेची मागणी पथविक्रेता समितीने दोन्ही बैठकीत नोंदणीकृत हॉकर्सना व्यवसायासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मात्र, अद्याप महानगरपालिका प्रशासनाकडून जागा निश्चित करण्याच्यादृष्टीने कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. १४-१ ‘विश्वासात घ्या’, समितीचे पत्र महानगरपालिकेकडून हॉकर्सवर कारवाई करताना पथविक्रेता समितीला विश्वासात घेतले जात नसल्याची नाराजी समितीने व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला पत्रही देण्यात आले आहे. कारवाईची पद्धत अशीच सुरू राहिल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. ----- (चौकट) हॉकर्स सर्वेक्षणात घोळ गेल्या २०१४मध्ये झालेल्या सर्वेक्षण, त्यानंतर २०२२ला पुन्हा शहरातील हॉकर्सचे सर्वेक्षण झाले. यात दुप्पट संख्या वाढलेली आहे. मात्र, या सर्वेत टपरीधारकांपासून तर अनेक अशा विक्रेतांच्या नोंद केली आहे, जे पथविक्रेता यांच्या निकषात बसत नाही. त्यामुळे केवळ ४० टक्के हॉकर्सची नोंद झालेली असून, ६० टक्के हॉकर्सची नोंद झालेलीच नाही, असा आरोप पथविक्रेता समितीने केला आहे.