जिल्हा बँकेतील कर्जवाटपाचा पुन्हा ‘हिशेब’ ३४७ कोटींच्या थकीत कर्जप्रकरणी ४४ अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांची फेरचौकशी सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १० : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक अधोगतीला कारणीभूत ठरलेल्या ३४७ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या नियमबाह्य कर्जवाटपाची आता पुन्हा फेरचौकशी होणार आहे. या कर्जवाटपाची जबाबदारी निश्चित झालेल्या बँकेच्या ४४ अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर पुन्हा चौकशीची टांगती तलवार आली आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी फेरचौकशीचे आदेश दिल्यानंतर नाशिकचे विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत डबघाईला आली असून, सुमारे २२०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना नियमित व्याज देतानाही बँकेची दमछाक होत आहे. कर्जवसुलीसाठी बँकेने ‘ओटीएस’सह विविध योजना राबविल्या; मात्र त्यातून अपेक्षित वसुली झाली नाही. परिणामी, कर्जवसुलीबरोबरच नियमबाह्य कर्जवाटपासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बँकेच्या २०१४-१५च्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालातील पान क्रमांक ८६ व ८७ वर नियमबाह्य कर्जवाटपाची नोंद करण्यात आली आहे. निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इन्फ्रा, रेणुकादेवी यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था यांसह १२ संस्था व बँकांकडे तब्बल ३४७ कोटी ६१ लाख १४ हजार रुपये थकीत असल्याचे समोर आले होते. या कर्जवाटपात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशी अहवालांतून स्पष्ट झाले. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग-१) सी. वाय. पिंगळे यांनी १३ जानेवारी २०१७ रोजी यासंदर्भात अहवाल सादर केला. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक जयेश आहेर यांनी ५ डिसेंबर २०१७ रोजी अहवाल सादर करून कर्जवाटपातील अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब केले. या अहवालांच्या आधारे तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ८८ अंतर्गत बँकेच्या ४४ अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर १८२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात संबंधितांनी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेत फेरचौकशीची मागणी केली. या मागणीची दखल घेत सहकारमंत्र्यांनी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी फेरचौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. विहित मुदतीत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. आता या फेरचौकशीत पूर्वी निश्चित करण्यात आलेली १८२ कोटींची जबाबदारी कायम राहणार की त्यात बदल होणार, याकडे बँकेच्या ठेवीदारांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. चौकट थकीत कर्जाचा तपशील संस्था थकीत रक्कम निफाड सहकारी साखर कारखाना १४७ कोटी ४८ लाख नाशिक सहकारी साखर कारखाना १३६ कोटी ९२ लाख आर्मस्ट्राँग इन्फ्रा, मालेगाव १९ कोटी ८५ लाख श्रीराम सहकारी बँक २५ कोटी ८२ लाख रेणुकादेवी यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था, मालेगाव १३ कोटी ६९ लाख सिन्नर तालुका बहुउद्देशीय शेतकरी संस्था २२ लाख ९५ हजार म्हेळुस्के विविध कार्यकारी संस्था १ कोटी २७ लाख येसगाव खुर्द सहकारी संस्था, मालेगाव ९५ लाख ६७ हजार द्वारकाधीश विविध सहकारी संस्था, दहिवी, ता. दिंडोरी ४ लाख ५७ हजार वारे आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था ७१ लाख १६ हजार मावडी आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था ३६ लाख २९ हजार वणी (कसबे) विविध कार्यकारी संस्था २४ लाख ४२ हजार