पान एक मेन 29398 नंदुरबार : निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना निवेदन देताना पंडित माळी, दिनेश सोनवणे, रमेश पाटील, बापू राजपूत यांच्यासह शेतकरी. नंदुरबार जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची शिवेसेनेची प्रशासनाकडे मागणी सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. ११ : जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने खरीप हंगामावर मोठे संकट ओढवले आहे. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून काही ठिकाणी पिके वाळण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात सरसकट कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शिवसेना पक्षाने प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाप्रमुख पंडित माळी यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणी, बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीसाठी केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता नाही. यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. कर्जबाजारीपणा, वाढता शेती खर्च आणि उत्पादनातील घट यामुळे शेतकऱ्यांची यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊ शकते. खरीप पिकांसाठी पीकविमा आणि दुष्काळी मदत म्हणून शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी जिल्हा सचिव दिनेश सोनवणे, तालुकाप्रमुख रमेश पाटील, किसान सेना जिल्हाध्यक्ष बापू राजपूत, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष मन्नान गणी शिकलीकर, युवा सेना जिल्हा सचिव अक्षय श्रीखंडे, इम्तियाज खान, प्रसाद माळी, वेबु पाटील यांच्यासह शेतकरी व शिवसैनिक उपस्थित होते. -------- वीजपुरवठा सुरळीत करावा सरकारने कृषी कर्ज माफ करावे. पावसाअभावी पशुधनाचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने ग्रामीण भागात जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कराव्यात. महावितरणने शेतकऱ्यांना दिवसातून केवळ सहा तास वीजपुरवठा देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मात्र, आहे त्या परिस्थितीत पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा. ------------- आंदोलनाचा इशारा शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात. संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तातडीने आर्थिक तसेच प्रशासकीय मदत द्यावी. सध्याचे संकट केवळ एका शेतकऱ्यापुरते मर्यादित नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनात केली असून जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.