धुळे ः टुडे १ साठी, मेन --- फोटो क्रमांक ः 29399 धुळे ः जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी गुंतवणूक परिषदेत उद्योजकाशी झालेला सामंजस्य करार दर्शविताना मंत्री उदय सामंत, मंत्री जयकुमार रावल. शेजारी भाग्यश्री विसपुते, डॉ. शोभा चव्हाण, अनुप अग्रवाल, मंजुळा गावित. --- धुळ्यात २४५२ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार गुंतवणूक परिषद २०२६ ः उद्योगमंत्री, पालकमंत्र्यांकडून रोजगाराला चालना सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. ११ : धुळे जिल्ह्यात उद्योगवाढीची मोठी क्षमता असून, या जिल्ह्याला राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर अधिक सक्षमपणे पुढे आणण्यासाठी शासन उद्योजकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. पायाभूत सुविधा, वीज व जमिनीसह सर्व प्रशासकीय अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी येथे दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद २०२६ मध्ये उद्योगमंत्री सावंत आणि पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २,४५२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे ६० सामंजस्य करार आज झाले. त्यातून सुमारे साडेतीन हजार हातांना रोजगाराच्या संधी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, महापौर मायादेवी परदेशी, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार मंजुळा गावित, अनुप अग्रवाल, राघवेंद्र भदाणे, पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद, उद्योग व सेवा विभागाच्या सहआयुक्त वृषाली सोने, सहायक आयुक्त संतोष गवळी यांच्यासह उद्योजक व व्यावसायिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. करार प्रत्यक्ष धावपट्टीवर उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, स्थानिक उद्योजकांना विस्तारासाठी प्रोत्साहन देणे आणि अडचणी जागेवरच सोडविणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. पूर्वी झालेले करार केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष उद्योगात रूपांतरित झाले आहेत. धुळे जिल्हा ‘डी प्लस’ क्षेत्रात आल्याने उद्योजकांना अधिक सवलती मिळतील. नव्याने संपादित जमिनीपैकी २० टक्के जागा एमएसएमई उद्योगांसाठी राखीव राहील. त्यामुळे स्थानिक लघु व मध्यम उद्योजकांना मोठी संधी उपलब्ध होईल. एमएसएमई, स्टार्टअप आणि क्लस्टरच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांना उद्योजक बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. क्लस्टर योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेचा युवक व महिलांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा. रावेर जागेसाठी बैठक उद्योगांच्या परवानग्या, वीजजोडणी आणि जमीन संपादनात विलंब होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी थेट धुळ्यात उपस्थित राहून काम करावे, असे निर्देश देत उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की धुळ्यात नावीन्यपूर्ण विमाननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पांना पूर्ण पाठबळ दिले जाईल. रावेर येथील वन विभागाच्या ताब्यातील जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पालकमंत्र्यांसोबत लवकरच विशेष बैठक घेतली जाईल. तसेच लॉजिस्टिक पार्क, ड्रायपोर्ट (१०० एकर जागा) आणि ‘वॉक टू वर्क’ संकल्पनेला गती दिली जाईल. --- १४-१ चौकट ६० उद्योगांशी सामंजस्य करार गुंतवणूक परिषदेत एकूण ६० उद्योगांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. यात अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सर्वाधिक २९ उद्योग, कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील १४ उद्योग, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील दोन उद्योग, तर इतर विविध क्षेत्रांतील १५ उद्योगांचा समावेश आहे. या उद्योगांमध्ये सौरऊर्जा, अन्नप्रक्रिया, कृषीपूरक उद्योग, अभियांत्रिकी व फॅब्रिकेशन, प्लॅस्टिक व पॉलिमर, सिमेंट व बांधकाम साहित्य, कापड, बायोमास, कोल्ड स्टोरेज, बांबू उत्पादने, लॉजिस्टिक हब, हॉटेल व हॉस्पिटॅलिटी, औषधनिर्मिती, तसेच विविध उत्पादन उद्योगांचा समावेश आहे.