टुडे पान ३ : मेन फिचर NSK26H29763 जळगाव : महापालिकेच्या आढावा बैठकीत उपस्थित राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान. शेजारी महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील, आयुक्त आदित्य जिवने, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर, उपायुक्त निर्मला गायकवाड-पेखळे, उपायुक्त धनश्री शिंदे आदी. ---- सफाई कामगारांचा वेतन, सुविधांचा प्रश्‍न आयोगासमोर सादर सदनिका, वारसा हक्कासह विविध विषयांवर चर्चा; प्रलंबित प्रकरणांचाही आढावा सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १६ : सफाई कामगारांच्या सेवाविषयक तसेच कल्याणकारी योजनांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत मंगळवारी बैठक झाली. श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत सदनिका, वारसा हक्काच्या प्रलंबित प्रकरणांसह सफाई कामगारांची रिक्त पदे, लाडपागे समितीअंतर्गत नियुक्त्या आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सुविधांबाबत यावेळी माहिती घेण्यात आली. महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सभागृहात झालेल्या बैठकीस आयोगाचे विशेष कार्य अधिकारी राजेश सोनवणे, महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील, आयुक्त आदित्य जिवने, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर, उपायुक्त निर्मला गायकवाड-पेखळे, उपायुक्त धनश्री शिंदे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. श्रमसाफल्य योजनेचा आढावा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेत २५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या सफाई कामगारांना मालकी हक्काने मोफत सदनिका देण्याची तरतूद आहे. या योजनेतील महापालिकेच्या प्रकरणांची सद्यस्थिती, झालेली कार्यवाही आणि प्रलंबित बाबींची माहिती आयोगासमोर सादर करण्यात आली. वारसा हक्क, रिक्त पदांवर चर्चा सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तसेच मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला. लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार झालेल्या नियुक्त्या, कर्मचाऱ्यांना गणवेशाचे वाटप आणि विविध कल्याणकारी योजनांची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. दरम्यान, दूषित गटारात काम करताना मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या घटना घडल्या आहेत का, याबाबतही माहिती घेण्यात आली. महापालिका क्षेत्रात अशी घटना घडलेली नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला. चौकट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांची तपासणी बीव्हीजी या संस्थेमार्फत कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांची संख्या, त्यांना दिले जाणारे वेतन, सुरक्षा साधने आणि अन्य सुविधांची माहिती घेण्यात आली. किमान वेतनाच्या निकषांनुसार वेतन मिळते का, याचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच सफाई कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न नियमांनुसार प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.