धुळे ः टुडे १ साठी, अँकर --- चौकशीबाबत आरोग्यसेविका, आशांवर वाढता ताण अल्पवयीन गर्भवतींच्या सेवा, माता मृत्यूचा प्रश्‍न; आदिवासीबहुल भागातील वास्तव सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. १८ ः आदिवासी भागातील उपकेंद्र स्तरावर अल्पवयीन व जोखीमच्या गर्भवती मातांना सेवा देताना आरोग्यसेविका आणि आशा स्वयंसेविकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच माता मृत्यूच्या चौकशीत कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असताना थेट कर्मचाऱ्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे तोंडी आदेश दिले जात असल्याने आरोग्य यंत्रणेत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गंभीर प्रश्नाबाबत जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य तथा जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शिवाजी भोये यांनी निवेदनाद्वारे राज्य शासनासह स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले, की आदिवासी भागातील क्षेत्ररक्षणात बऱ्याचदा १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुली गर्भवती अवस्थेत उपकेंद्रात येतात किंवा उशिरा उपचारासाठी उपस्थित राहतात. अशा वेळी संबंधित महिलेची प्रकृती लक्षात घेऊन सेवा देत असताना काही गंभीर घटना घडल्यास, मृत्यूनंतर किंवा गुंतागुंत झाल्यास कुटुंबीय व ग्रामस्थांकडून थेट आरोग्य कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले जाते. विशेष म्हणजे गावपातळीवर तडजोड करून नंतर वरिष्ठांकडून कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे तोंडी आदेश दिले जातात, असा आरोप निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे. सेविकांच्या मागण्या या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्यसेविका व आशा सेविकांच्या प्रमुख मागण्या अशा ः १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या गर्भवती उपकेंद्रात आल्यास किंवा अल्पवयीन गर्भधारणा आढळल्यास नेमकी कोणती कायदेशीर कारवाई करावी, याबाबत शासन, प्रशासनाकडून स्पष्ट लिखित मार्गदर्शन मिळावे. माता मृत्यू चौकशीत सर्वसमावेशक न्याय अपेक्षित असताना केवळ आरोग्यसेविका किंवा आशा सेविकांना जबाबदार न धरता, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सरपंच, पोलिसपाटील, ग्रामसेवक यांच्यासह सर्व संबंधित घटकांची जबाबदारी निश्चित करावी. ग्रामीण भागात सेवा देताना आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असून, धमक्या वा दबावाच्या प्रसंगी वरिष्ठांकडून योग्य संरक्षण व प्रशासकीय सहकार्य मिळायला हवे. केवळ तोंडी आदेशाच्या आधारे आरोग्यसेविका किंवा आशा स्वयंसेविकांवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार ठेवू नये. --- १४-१ कोट फोटो क्रमांक ः 29979 आदिवासी भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करतानाच जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचू नये, यासाठी शासन, स्थानिक प्रशासनाने तातडीने विशेष प्रबोधन आणि स्पष्ट कार्यपद्धती (एसओपी) निर्गमित करावी, अशी मागणी आहे. - शिवाजी भोये, माजी सभापती, जिल्हा परिषद