रविवार विशेष --------------- डॉ. उईकेंनी टोचले कान, शस्रक्रिया कधी करणार... -------------- आदिवासी विकास विभाग -------------- आ दिवासी आश्रमशाळेतील भीषण वास्तव बघितल्यानंतर मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. जोपूळच्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची सूचना त्यांनी केली. पण राज्यातील आश्रमशाळांचे चित्र बदलण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना साथ देण्याचे आवाहन त्यांनी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना केले आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी भरमसाट वेतन घेत असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची, गुणवत्तेची जबाबदारी त्यांनी का घेऊ नये, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांमधील अंतर्गत राजकारणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे त्यांनी कबूलही केले. मग या सर्वांना रोखण्यास, शिस्त लावण्यास त्यांचे हात बांधले तरी कुणी? - किरण कवडे ----------------- आदिवासी विभागातील विभागांतर्गत असलेल्या शाळा आणि आश्रमशाळांत अत्यंत गरिबीत जीवन जगणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत दोनवेळचे जेवण, दोन ड्रेस, शालेय साहित्य पोहोचले तरी विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होतील. या गोष्टींची व्यवस्थितरीत्या पूर्तता होत नसल्यामुळे समाजाच्या मनात चिड निर्माण होते. या उदविग्न भावनेतूनच वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जातो. मंत्री अन् अधिकारी बदलले तरी समाजाची परिस्थिती बदलणार आहे का? याचा खऱ्या अर्थाने विचार व्हायला हवा. जल, जंगल आणि जमीन यांना आपले सर्वस्व मानणारा आदिवासी समाज आजही दुर्गम भागात वास्तव्य करतो. चार महिने स्वत:ची शेती व उर्वरित आठ महिने रोजंदारी किंवा हाताला मिळेल त्या कामावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवितो. त्यासाठी घरापासून, गावापासून ‘चार कोस’ दूर जाण्याची वेळ पडली, तर आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी वसतिगृहात पाठवतो. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी व कळवण तालुक्यांतील बहुतांश आदिवासी पोळ्यानंतर सुरत, अहमदाबाद, मुंबईसह पश्‍चिम महाराष्ट्रात रोजंदारीसाठी जातात. जाण्यापूर्वी आपले पोटचे लेकरू आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेत, वसतिगृहात पाठवतात. सद्यःस्थितीला या वसतिगृहांमधे सहा वर्षांपासूनची मुले-मुली प्रविष्ट झालेली दिसून येतात. त्यांना दोन गणवेश, स्पोर्ट युनिफॉर्म, शाळेची बॅग, पुस्तके, शालेयपयोगी साहित्य मोफत पुरविले जाते. गणवेश मिळायला यंदा थोडा उशिर झाला. पण गेल्या वर्षी तर मिळालेच नव्हते. राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ५०० आश्रमशाळा, तर खासगी अनुदानित ५५८ आश्रमशाळा आहेत. याशिवाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएससी)च्या ३९ एकलव्य मॉडेल स्कूल आहेत. विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी ४९० वसतिगृहे असून, पाच लाख २५ हजार विद्यार्थी दर वर्षी येथे शिक्षण घेतात. एवढा प्रचंड विस्तार असलेल्या या विभागावर प्रशासकीय कुठलेही नियंत्रण राहिलेले नसल्याचे या विभागाचे मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या तपासातून उघडकीस आले. मंत्री येणार म्हटल्यावर त्यांना सुस्थितीत आणि जास्त पटसंख्येच्या शाळा दाखविल्या जातात. त्यातून आभासी चित्र निर्माण केले जाते. मंत्र्यांनी जोपूळ (ता. दिंडोरी) येथील आश्रमशाळेला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर येथील वास्तव मनात चीड निर्माण करणारे आहे. जनावरांच्या गोठ्याप्रमाणे किचन व्यवस्था बघून मंत्र्यांचाही पारा चढला. जोपूळ हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. यासारख्या अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी साधे बेडही मिळत नाही. जमिनीवर झोपावे लागते, त्यातून जपतलाई (धानोरा, जि. गडचिरोली) सारख्या दुर्दैवी घटना घडतात. अशा घटनांनी समाजमन हेलावते. मग ज्यांच्या खांद्यावर ही संपूर्ण जबाबदारी येते, असे प्रशासन अधिकारी व मंत्री यांच्या राजीनाम्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरतात. शाळेत शिकविणारे शिक्षक, मुख्याध्यापक व वसतिगृह सांभाळणारे अधीक्षक यांच्यातील आपसांतील मतभेद या घटनांना काहीअंशी जबाबदार असल्याचे थेट मंत्री उईके यांनीच सांगितले, हे एका अर्थाने बरेच झाले. कर्मचारी आणि अधिकारी आदिवासी समाजबांधवांशी थेट संवाद साधत नाही. संवाद अपूर्ण राहिल्यास समाजात चीड उत्पन्न होते, हे मंत्री उईके यांनी स्वत: मान्य केले. अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या युवकांशी संवाद साधण्याचा मूलमंत्र त्यांनी दिला. ‘सेवा संवाद’ कार्यक्रमात त्यांनी अधिकाऱ्यांचे चांगलेच कान टोचले आणि आदिवासी युवकांना भरकटून न जाण्याचा सल्ला दिला. त्यांचा मौलिक सल्ला किमान अधिकारी तरी मनावर घेतील आणि शाळांची परिस्थिती बदललेली दिसेल, याच अपेक्षा मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर शिल्लक आहेत. --------------------