धुळे ः मुख्य अंक पानासाठी, मेन -- फोटो क्रमांक ः 30073 व 30074 धुळे : जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियमानुसार पुढील व मागील दर्शनीय भागात नंबर प्लेट नसलेल्या, अवैध वाळू वाहतुकीमुळे महसूल यंत्रणेने ताब्यात घेतलेला हायवा. -- अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून वाळूची तस्करी सुरूच -- धुळे अपर तहसीलकडून हायवा ताब्यात; ‘आरटीओं’कडून जप्तीच्या कारवाईत टाळाटाळ -- सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. १९ : जिल्ह्यात महसूल, आरटीओ आणि पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून माफियांकडून वाळूची तस्करी सुरूच आहे. पावासाळ्यामुळे वाळू उत्खननास बंदी असतानाही नियम धाब्यावर बसवत आणि सरकारी यंत्रणांना ‘खिशात’ ठेवल्याच्या धाटणीत माफियांनी बेडरपणे न्याहळोदसह (ता. धुळे) ठिकठिकाणाहून अवैध वाळू उपशाचा उद्योग सुरूच ठेवला आहे. चोरट्या मार्गाने दिवसरात्र वाळूची तस्करी सुरूच असून यात मालेगावचे माफिया अग्रेसर आहेत. अशात राजकीय दबावाला न जुमानता धुळे शहर अपर तहसील कार्यालयाच्या पथकाने मालेगावचा अवैध वाहतुकीतील हायवा ताब्यात घेतला असून कारवाईचा पंचनामा केला आहे. -- राज्य शासनाने वाळू व पर्यावरणीय धोरणानुसार पावसाळ्यामुळे दहा जूनपासून तीस सप्टेंबरपर्यंत वाळू उत्खनन व वाहतुकीस बंदी घातली आहे. त्यास न जुमानता या क्षेत्रातील माफियांनी न्याहळोद, कुसुंबा, नेर (ता. धुळे), चिमठाणे, अक्कडसे, वालखेडा- मांडळ (ता. शिंदखेडा), उपरपिंड, थाळनेर (ता. शिरपूर), दातर्ती (ता. साक्री) येथून वाळूची तस्करी सुरूच ठेवली. यात पांझरा, बुराई, तापी नदीला लक्ष्य करण्यात आले. महसूल, आरटीओ आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून या नदीपात्रातून रोज सरासरी ५० ते ६० ट्रक्टरव्दारे २० ते २५ डंपर, हायवा वाळू उपसा आणि वाहतुक सुरू झाली. राज्य शासनाच्या वाळू धोरणाला जिल्ह्यातील या सरकारी यंत्रणा आणि माफियांनी संगनमताने केराची टोपली दाखविली. -- माफियांची दहशत या गैरउद्योगामुळे त्या- त्या क्षेत्रातील गावे, ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सार्वजिनक शांतता धोक्यात येणे, रस्त्यांची दुरवस्था होणे, नदीपात्राला क्षती पोहोचविणे, पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवणे, यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणे आदी प्रश्‍न ग्रामस्थांना सतावत असताना त्यांना दहशतीच्या बळावर गप्प करण्याची हतोटी माफियांनी साधली. त्यामुळे पीडित ग्रामस्थांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून या गंभीर प्रश्‍नाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे धुळे जिल्ह्यातून अवैध वाळू उपसा करण्यात मालेगावचे माफिया व त्यांचे हायवा, डंपर अग्रेसर असून याव्दारे मालेगाव, मनमाड, नाशिकला मोठ्या प्रमाणावर वाळू वाहतूक करून रग्गड कमाई केली जात असल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. -- धुळ्यात कारवाई पण... असे असताना धुळे शहर अपर तहसील कार्यालयाच्या पथकाने न्याहळोद (ता. धुळे) येथून अवैध वाळू वाहतूक करणारा मालेगावचा हायवा (एमएच ४१ बीटी ६७७७) ताब्यात घेतला. तो जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रांताधिकारी कार्यालयाजवळ नेण्यात आला. याबाबत धुळे व मालेगाव येथून राजकीय दबाव सुरू झाल्याने तलाठी, मंडळाधिकारी पंचनामा करण्यास धजावत नव्हते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे फर्मान सोडल्यानंतर तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांकडून ताब्यातील हायवाचा पंचनामा करण्यात आला आहे. त्यात अवैध उपशातील पाच ते सहा ब्रास वाळू असल्याचे सांगण्यात आले. या कारवाईवेळी हायवा सोडण्यासाठी यंत्रणेवर दबाब आणणारे धुळे व मालेगाव येथील ते राजकीय पुढारी कोण, न्याहळोद येथे अवैध वाळू उपसा कुठले पुढारी व अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने सुरू आहे? याचा शोध घेण्यात अनेक त्रस्त ग्रामस्थ गुंतले आहेत. -- १४-१ ...चौकट... १४-१ ‘आरटीओं’ची भूमिका काय? धुळे शहर व ग्रामीणसह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू, मुरूम, डबरची तस्करी सुरू आहे. यात माफियांच्या अनेक हायवा, डंपर, ट्रक्टरला नंबर प्लेट नाहीत. अशी वाहने शहर, कॉलन्या, चोरटे मार्ग आणि महामार्गावरून दिवसरात्र जात असतानाही ‘आरटीओ’, महामार्ग पोलिसांना का दिसत नाही?, असा त्रस्त ग्रामस्थांना पडलेला प्रश्‍न आहे. यात शिरपूर महसूल यंत्रणा आणि धुळे अपर तहसील कार्यालयाने कारवाईतून हायवा ताब्यात घेतले आहेत. त्यात शिरपूर येथील ताब्यातील वाहनाला नंबर प्लेट नाही. धुळे अपर तहसीलच्या कारवाईतील हायवाला पुढील व मागील बाजूस नियमानुसार नंबर प्लेट नाही. या स्थितीत ‘आरटीओं‘ अशी गैरउद्योगातील व उघडपणे नियमांचा भंग करणारी वाहने जप्त करण्याची कारवाई का करत नाही? या प्रकरणी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महसूलमंत्री, परिवहन आयुक्तांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्रस्त ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.