पान एक ----------------- आत्तापासून रोखीने व्‍यवहाराचा अट्टहास युपीआय-एमडीआरची धास्‍ती, काहींकडून युपीआयसाठी वस्‍तूंचे वेगळे दर सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २२ः ‘युपीआय’ व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जाणार असल्याच्या निर्णयानंतर शहरातील व्यावसायिक वर्गाकडून याला विरोध होत आहे. शुल्‍काच्‍या भीतीपोटी लहान-मोठ्या विक्रेत्यांनी आत्तापासूनच ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारणे बंद करून पुन्हा रोखीने व्यवहार सुरू केले आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) सामान्य बँक खात्यांमधील युपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत असल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाही, सोशलमीडियावरील अपुऱ्या माहितीमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीती तयार झाली आहे. यातच या निर्णयावर व्‍यापारी संघटनांनी भूमिका मांडायला सुरुवात केली. --- युपीआय एमडीआरविषयी महत्त्वाचे - सामान्य बँक ते बँक होणाऱ्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही. - सामान्य ग्राहकांना पैसे पाठवताना किंवा खरेदीवेळी अतिरिक्त पैसे लागणार नाही. - एमआरपीपेक्षा जास्त किंवा ऑनलाइनसाठी ५-१० रुपये जास्त घेणे बेकायदेशीर - केवळ पीपीआय वॉलेटद्वारे दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाल्यासच मर्चंटला नियम लागू. - एनपीसीआयने सामान्य युपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य ठेवले आहेत. - छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्‍कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. ------------------- 30347 युपीआय व्‍यवहारांवर शुल्‍क आकारणीच्‍या निर्णयाचा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने कडाडून विरोध केला आहे. हा निर्णय व्‍यावसायिक व ग्राहक यांच्‍यात संघर्ष निर्माण करणारा ठरू शकतो. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी २ ऑक्‍टोबरला ''नो युपीआय डे''ची हाक दिली आहे. - सुनीता फाल्गुने, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर महाराष्ट्र विभाग. ----------- 30348 पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री किंमत विक्रेता नव्‍हे तर सरकारने ठरविलेले असतात. त्यातील मार्जिन हे सरकारने पंपावर होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब करून त्याचा परतावा म्हणून दिलेले असते. त्यामुळे अतिरिक्त कराचा भार डीलर सहन करू शकत नाही. पेट्रोलियम डीलर्सवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि ग्राहकांना अखंडित डिजिटल पेमेंट सुविधा मिळत राहावी, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. - विजय ठाकरे, राज्य समन्वयक, फामफेडा. --- 30349 बहुतांश सर्वच गॅझेट किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्‍तूंच्‍या किंमती या दोन हजारांपेक्षा जास्‍त असतात. ग्राहकांकडून युपीआयवरील शुल्‍क आकारायचे नसल्‍याने व्‍यावसायिकांना हा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. छोट्या व्‍यावसायिकांना अतिशय अल्‍प नफ्यात व्‍यवसाय करावा लागत असून, या शुल्‍काचा थेट परिणाम त्‍यावर होणार आहे. - मंगेश वाझट, जिल्‍हाध्यक्ष, ऑल इंडिया मोबाईल असोसिएशन --------- 30350 किराणा दुकानात कमी रक्कमेचे व्‍यवहार होत असल्‍याने सर्व पैसे थेट बँक खात्‍यात जमा होतात. मात्र आम्‍हाला घाऊक व्यापाऱ्यांकडून माल खरेदी करतानाची रक्‍कम पाहता आत्तापासूनच रोख रक्‍कमेची मागणी केली जाऊ लागली आहे. रोख रक्‍कम हाताळण्यात जोखीम असल्‍याने या निर्णयाचा फटका किराणा व्‍यावसायिकांना बसतो आहे. - संतोष राय, अध्यक्ष, नाशिक धान्य किराणा किरकोळ व्यापारी संघटना. (ग्रंथालयातून घेणे) ऑनलाइन व्यवहारामुळे उद्योजक एका ठिकाणाहून आपला उद्योग सांभाळू शकत होते. मात्र, यामुळे उद्योजक अडचणीत येतील. बँक टू बँक हे व्यवहार होत असल्यामुळे त्यावर शुल्क आकारण्याचे काहीच कारण नाही. - राजेंद्र पानसरे, अध्यक्ष, आयमा (ग्रंथालयातून घेणे) शासनाने उद्योजकांच्या व्यवहारांबाबत विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. रोजगार वाढीला चालना देणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासाठी सबसीडी दिल्यास उद्योजकांना अधिक चालना मिळेल. - आशिष नहार, अध्यक्ष, निमा (ग्रंथालयातून घेणे) रासायनिक खतांच्या व्यवहारावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होईल. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक एका गोणीची (बॅग) किंमत असल्यामुळे यातून वाद निर्माण होऊ शकतात. शासनाने जीवनावश्‍यक वस्तूंना यातून सूट द्यायला हवी. - अरुण मुळाणे, अध्यक्ष, नाडा 30298 युपीआय व्यवहारावर टॅक्स लावण्याचा प्रकार म्हणजे अन्यायकारकच आहे. मोठ्या रकमेची रोकड जवळ बाळगणे धोक्याचे असते. अशावेळी युपीआय व्यवहार सोईस्कर असताना, हे धोरण चुकीचे असून, त्याचा निषेध करीत आहोत. हे धोरण मागे न घेतल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाणार आहे. - राजेंद्र फड, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन. 30328 एमडीआरचा शासनाने पुनर्विचार करावा. डिजिटल व्यवहारांना चालना देतानाच व्यापारी व उद्योजक यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही याची शासनाने काळजी घेतली पाहिजे. यूपीआयला विरोध नाही. मात्र शासनाने संतुलित मार्ग काढावा. - दत्ता भालेराव, माजी अध्यक्ष, ताण (ट्रॅव्हल्स असोसिएशन) 30332 युपीआयमुळे रोजच्या खरेदीपासून घरखर्चापर्यंत व्यवहार सोपे झाले आहेत. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना शुल्क लागल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होऊ नये, ही अपेक्षा आहे. - अनुराधा इनामदार 30331 घरातील किराणा, शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि ऑनलाइन खरेदीसाठी आम्ही युपीआय मोठ्या प्रमाणावर वापरतो. नव्या नियमामुळे ग्राहकाच्या खात्यातून थेट अतिरिक्त शुल्क जाणार नसले तरी व्यापाऱ्यांवरील खर्चाचा परिणाम बाजारभावावर होण्याची शक्यता आहे. - राजश्री पाटील 30334 देवस्थानांमध्ये भाविकांकडून देणगी, पूजाविधी किंवा अन्य सेवांसाठी डिजिटल देयके स्वीकारली जातात. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या एमडीआर बाबत देवस्थानांच्या व्यवहारांची नेमकी श्रेणी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. - वैभव काळे 30333 देवस्थानांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात युपीआयमुळे रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी झाले असून व्यवहारांची नोंदही व्यवस्थित राहते. नव्या शुल्क रचनेमुळे मोठ्या डिजिटल देणग्या किंवा सेवांच्या व्यवहारांवर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे देवस्थानांना लागू असलेल्या तरतुदी स्पष्ट कराव्यात आणि भाविकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, याची खात्री करावी. -निकेत ठाकूर ३०३१९ महागाईने एकीकडे व्यवसाय करणे जिकरीचे झाले आहे. सरकार आता युपीआयवर पैसे आकारणार असल्याने व्यवसायात अधिक अडचणी येतील. दिवसभरात बहुतांश ग्राहक ऑनलाइन पद्धतीने पैसे देतात. त्यामुळे सरकारने छोट्या व्यावसायिकांचा विचार करुन ऑनलाइन व्यवहारांच्या करातून सवलत द्यावी. - बबन बनकर, चहा विक्रेते. ३०३१७ युपीआयवरील अतिरिक्त करांमुळे ऑनलाइन व्यवहार बंद केल्यास ग्राहक वर्गावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारने बाजारपेठेतील छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांचा विचार करून अतिरिक्त शुल्काचा पुनर्विचार करावा. - अमोल बागुल, रेडिमेड कपड्यांचे विक्रेते, नाशिक.