नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असलेल्या मालमत्तांच्या शोध मोहिमेतून वापरात बदलाचे असंख्य प्रकार समोर आले असून विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत आयुक्तांना अहवाल सादर केल्यानंतर नगररचना विभागामार्फत वापरात बदल केलेल्या मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा सर्वाधिक परिणाम सिडको व सातपूर विभागात दिसून येणार आहे.

त्यामुळे नोटीस बजावलेल्या मिळकती अनधिकृत ठरून त्या पाडण्याची कारवाई देखील होऊ शकते. (Town Planning Department slaps property owners Notice to properties found in search operations Nashik NMC News)

२०२२ व २३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महापालिकेने जवळपास १६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न ग्राह्य धरले. मात्र, वर्ष अखेर होत असताना जमा व खर्चाचा ताळेबंद मांडला असता, जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट दिसून आली.

शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटीचे अनुदान नियमित मिळाले. मात्र घरपट्टी व पाणीपट्टी तसेच, नगररचना विभागामार्फत प्राप्त होणारा विकास शुल्क व विविध कराच्या उत्पन्नाची आकडेवारी लक्षात घेता साडेचारशे कोटींची तूट निर्माण झाल्याचे दिसून आल्याने पालिकेच्या विविध कर विभागाने महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या सूचनेवरून अवैध बांधकाम,

अनधिकृत वापरात बदल, अनधिकृत नळ जोडणी, महापालिकेच्या मिळकतींचा किंवा जागेचा अनधिकृतपणे वापर, टेरेसचा अनधिकृत वापर, लॉजिंग रूमची अनधिकृत वाढविलेली संख्या, हॉस्पिटलमध्ये प्रत्यक्ष मान्यतेपेक्षा अधिक बेडचा वापर या बाबींची तपासणी करण्यासाठी पथकांची स्थापना केली. शहरात एकूण ३२ पथकांच्या माध्यमातून तपासणी झाली. तपासणीचा अहवाल विभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

नोटिसा बजावणार

शहरात ३२ पथकांच्या माध्यमातून झालेल्या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात वापरात बदल झाल्याचे आढळून आले आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी स्पष्ट झाली नसली तरी सिडको व सातपूर विभागात मालमत्ता वापरात बदल झाल्याचे प्राथमिक अहवालात स्पष्ट होत आहे.

आयुक्तांच्या अहवालानंतर शोध मोहिमेत आढळलेल्या अनधिकृत बांधकामे, अवैधरीत्या इमारतीच्या वापरात बदल करणाऱ्या भोगवटादार, इमारत मालकांना नगररचना विभागामार्फत नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.

अर्ज करूनही घरपट्टी नाही

अनेक मिळकतींवर घरपट्टी लागू करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करण्यात आले. परंतु, शोध मोहीम राबविण्यापर्यंत त्या मिळकतींवर घरपट्टी लागू न झाल्याने आता महापालिकेचे पथक त्या मालमत्तांवर जाऊन घरपट्टी नसल्याने अनधिकृत ठरविण्याच्या नोटिसा चिपकवत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.