नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांची नियुक्ती रद्द झाली असून, त्याजागी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे सेवानिवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याबाबतचा आदेश आज बॅंकेला प्राप्त झाले. श्री. चव्हाण बुधवारी (ता. २२) कदम यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जिल्हा बॅंकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी श्री. कदम यांनी कंबर कसली होती; राजकीय दबाब झुगारून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँकेच्या वसुलीसाठी ते निर्धाराने काम करत असताना थकबाकी वसुलीसाठी बड्या शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता.

त्यातून पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरासमोरच आंदोलन झाले. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या दबावामुळेच कदम यांची बदली झाल्याची चर्चा रंगली आहे. केवळ राजकीय हेतूने हटविण्यात आल्याने बॅंकेच्या वसुलीला खोडा बसल्याचे सांगितले जात आहे. (transfer due to pressure of Guardian Minister Bhuse new administrator Chavan will take charge today NDCC nashik news)

जिल्हा बँकेच्या आर्थिक दुरवस्थेस जबाबदार असलेल्या संचालकांच्या बरखास्तीनंतर सहकार विभागाने बँकेवर प्रशासक मंडळ नियुक्त केले होते. या प्रशासक मंडळातील सदस्यांनी राजीनामा दिला.

त्यानंतर प्रशासक आरिफ यांनीदेखील वाद झाल्याने तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. त्या वेळी शासनाने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे राज्य सहकारी बॅंकेतील अरुण कदम यांची नियुक्ती केली.

श्री. कदम यांनी हा राजकीय दबाव झुगारून लावत जिल्हा बँकेच्या वसुलीला वेग दिला होता. शंभरावर बड्या थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली. यात राष्ट्रवादीतील बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याने कदम यांच्या विरोधात तक्रारी देखील झाल्या.

मात्र, अजित पवार यांनी बँकेच्या वसुलीस प्राधान्य देत कदम यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. त्यानंतर कदम यांनी तालुकानिहाय बड्या थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला. यातच जिल्ह्यातील ६२ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

मात्र, कारवाईस शेतकऱ्यांनी विरोध केला. याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली गत महिन्यात मालेगाव येथे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरासमोर सर्वपक्षीय बिऱ्हाड आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे भुसे नाराज झाल्याची चर्चा होती.

वसुलीत थेट पालकमंत्र्यांकडूनच अडथळा आल्याने कदम नाराज झाले होते. त्यामुळे गत दीड महिन्यांपासून जिल्हा बँकेची वसुलीही ठप्प झाली होती. त्यावर कदम यांनी बॅंकेचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला.

सादर झालेल्या या अहवालानुसार शासनाने प्रशासकास मुदतवाढ द्यावी, तसेच कदम यांची नियुक्ती रद्द करून त्याजागी सेवानिवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस शासनाने सहकार विभागास केली होती. त्यानुसार चव्हाण यांच्या नियुक्तीचे आदेश सहकार आयुक्तांकडून काढण्यात आले आहे. हा आदेश बॅंक प्रशासनास प्राप्त झाला आहे.