नाशिक : (नाशिक रोड) देशातील विविध राज्यांतील सुमारे १३० कोटींचे 'लिकर सील' छपाईचे काम नाशिक रोडच्या प्रतिभूती मुद्रणालयात होते, पण महाराष्ट्र राज्याचे काम प्रेसऐवजी खासगी मुद्रणालयाला सहा वर्षांपासून दिले जात असल्याचा प्रकार कर्मचाऱ्यांच्या मागणीतून उघडकीस आला आहे. बनावट मद्याला वाव देण्यासाठी तर ही छपाई खासगीतून केली जात नसावी ना, हा संशय शासकीय प्रणालीतूनच उपस्थित केला जात आहे. 

जिथे पिकते तिथे विकत नाही अशी गत महाराष्ट्र सरकारची

मद्याच्या विक्रीवर नियंत्रणासाठी सरकार 'लिकर सील' लावते. लिकर सील दारूच्या उत्पादनातून किती महसूल मिळतो हे मोजण्याचे महत्त्वाचे साधन. त्यातून डुप्लिकेट मद्य विक्रीला आळा बसावा हा 'लिकर सील' निर्मिती मागचा हेतू असतो. शासनाला महसूल किती प्राप्त झाला, हे लिकर सीलच्या माध्यमातून नोंद होत असते. बनावट मद्य विक्रीला आळा बसावा म्हणून देशातील पंजाब, ओडिशा, झारखंड ही राज्ये नाशिक रोड प्रेसमधून लिकर सील तयार करून घेतात. दिल्ली व बिहारच्या ऑर्डर प्रेसने पूर्ण केल्या आहेत. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेशच्या ऑर्डर अपेक्षित आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून लिकर सीलचे काम प्रेस करत आहे. मात्र जिथे पिकते तिथे विकत नाही अशी गत महाराष्ट्र सरकारची आहे. 

मग पारदर्शकता कशात? असा प्रश्‍न

देशातील विविध राज्यांतील सरकार दारू विक्रीवर नियंत्रणासाठी सुरक्षेचा भाग म्हणून येथील प्रेसकडून लिकर सील छापून घेत असताना ज्या राज्यात प्रेस आहे तेथील सरकार मात्र खासगी मुद्रणालयांकडून छापून घेत आहे. बनावट मद्य विक्रीला आळा बसावा म्हणून प्रयत्न होत असताना राज्यातील सरकार मात्र सहा वर्षांपासून खासगी मुद्रणालयात छापून घेत असल्याने आळा व पारदर्शकता कशात, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

हेही वाचा > खळबळजनक! मुदत संपण्यापूर्वीच सलाइन थेट डस्टबिनमध्ये?... रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार

महाराष्ट्र सरकारनेही प्रतिसाद देऊन महसूल वाढवावा म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. महायुतीच्या काळात एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना आमचे शिष्टमंडळ या संदर्भात त्यांना भेटले होते. त्यानंतरही पाठपुरावा सुरूच आहे. प्रेसला काम मिळेल, अशी आशा आहे. - जगदीश गोडसे, सरचिटणीस, मजदूर संघ 

हेही वाचा > धक्कादायक! युवतीची विहिरीत उडी मारून आत्महत्या... परिसरात खळबळ