नाशिक : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे (Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation) राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री वन-धन योजना (Pradhan Mantri Van-Dhan Yojana) आता आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या माध्यामातून राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महामंडळाकडून लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ही योजना आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. (Tribal Commissionerate to implement Pradhan Mantri Van Dhan scheme Nashik News)

जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोउपजावर आदिवासींच्या परंपरागत ज्ञानाचा, कौशल्याचा, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गौण वनोउपजावर प्रक्रिया करणे, त्याचे मूल्यसंवधर्न करून त्याची विक्री करून राज्यातील दुर्गम भागातील व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी समाजबांधवांचे जीवनमान उंचविण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास महामंडळातर्फे केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्यात प्रधानमंत्री वन-धन योजनेची सुरवात करण्यात आली. ‘शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळा’च्या योजनेची अंमलबजावणी करताना राज्यात आतापर्यंत सुमारे २६४ वनधन केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत. या केंद्रांद्वारे ७९ हजार २०० कुटुंब जोडले गेले असून, योजनेमुळे रोजगारनिर्मिती होऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न बऱ्यापैकी मिटला आहे. या योजनेसाठी ११ कोटींचा निधी वितरित झाला आहे. वनधन केंद्राच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे स्थलांतरही थांबण्यास मदत झाली आहे.

मात्र, महामंडळातील मनुष्यबळ व इतर कारणास्तव योजना आदिवासी विकास आयुक्तालयातर्फे राज्यात अधिक प्रभावीपणे राबविली जाऊ शकते, असे ट्रायफेड (भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ, मर्यादीत) यांनी सांगितल्याने तसेच आयुक्तालयांतर्गत असलेले भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी योजनेचे चांगले नियोजन करू शकतील, या उद्देशाने आता ही योजना आदिवासी विकास आयुक्तालयतर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता यापुढे राज्यात प्रधानमंत्री वन-धन योजना आदिवासी विकास विभागातर्फे चालविली जाणार आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाचे सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्य असलेली राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यातील वन-धन केंद्रे

गोंदिया- १०

नांदेड- १

रायगड- १८

वाशिम- ४

यवतमाळ- १०७

चंद्रपूर- १६

धुळे- ४

गडचिरोली- १२

नंदुरबार- ६

नाशिक- ५

पुणे- १४

ठाणे- २७

जळगाव- २

अमरावती- २०

भंडारा- ४

पालघर- ५

रत्नागिरी- ९