समितीच्या अहवालात दहा वर्षांसाठी उपाययोजना आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागांची संयुक्त समितीचे कामकाज निश्‍चित सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ६ : आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध शैक्षणिक सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या समितीने कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यमापन करून समिती आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सुपुर्द करणार आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, त्याअंतर्गत देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य, अनुदान तसेच सोई-सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यामध्ये एकसमानता आणण्यासाठी शासनाने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीला स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह आपला अहवाल ३० ऑक्टोबरपर्यंत आदिवासी विकास आयुक्त यांच्यामार्फत सादर करावा लागणार आहे. समितीस मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीने आपले कामकाज सुरु केले असून दोन्ही विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल. केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाय योजनांचा विचार न करता पुढील १० वर्षांचा विचार करण्यात येणार आहे. बदलत्या शैक्षणिक गरजा आणि शासन देत असलेले अनुदान यांचा विचार साकल्याने करण्यात येईल. तसेच अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी विद्यार्थी, सामाजिक संघटना, राजकीय प्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे अभिप्राय नोंदविण्यात येणार आहे. सर्वसमावेश आणि राज्यातील विविध योजनांना दिशादर्शक ठरेल अशा स्वरूपाचा हा अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाने म्हटले आहे. दरम्यान, या समितीच्या अभ्यासामुळे दोन्ही विभागांच्या विद्यार्थी-केंद्रित योजनांमधील आर्थिक सहाय्य आणि सोई-सुविधांचा तुलनात्मक आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक एकसमानता आणण्यासाठी शासनाला ठोस शिफारशी प्राप्त होणार आहेत. अशी आहे समिती चार सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त (नाशिक) दिनकर पावरा, पुणे येथील समाजकल्याण विभागाचे सहआयुक्त (शिक्षण) प्रमोद जाधव आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील अधिव्याख्याता विजय गुंड हे सदस्य व आदिवासी विकास आयुक्तालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विनोद करडमारे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समितीने आपले कामकाज सुरु केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या शैक्षणिक सुविधांचा विचार करून सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे. किमान दहा वर्षांचा आम्ही विचार करत आहोत. - दिनकर पावरा, अपर आयुक्त, नाशिक विभाग