लोगो : जनजाती दिन विशेष तेरा हजार आदिवासी बांधवांच्या नावे सातबारा --- जिल्हा प्रशासनाचा पुढाकार : शासकीय योजनांसाठी ठरणार पात्र गौरव जोशी : सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १४ : राज्य सरकारच्या ७-ई/१२-ई उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील १३ हजार १२४ आदिवासी वनपट्टेधारक बांधवांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या सर्व बांधवांच्या नावे आता स्वत:ची शेतजमीन असणार असून, भविष्यात विविध शासकीय योजना तसेच मदतीसाठी ते पात्र ठरणार आहेत. देशाचे मूळ निवासी असलेल्या आदिवासी बांधव वर्षानुवर्षांपासून जल, जंगल व जमिनीचे रक्षण करीत आहेत. हे बांधव पिढ्यानपिढ्यांपासून जमिनी कसत आहेत. याच जमिनी त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहेत. त्यामुळे सरकारने सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यांतर्गत संबंधित बांधवांना वनपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, हे वनपट्टे देताना सरकारकडून सातबाऱ्यांवर इतर अधिकारात वनपट्टेधारकांची नोंद घेतली जात होती. परिणामी, नैसर्गिक संकटात शासनाकडून मिळणारी मदत, विविध प्रकारच्या शासकीय योजना, तसेच बँकांकडून पीककर्ज घेण्यात आदिवासी बांधवांना अडचणी येत होत्या. राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांची हीच अडचण लक्षात घेत ७-ई/१२-ई हा उपक्रम हाती घेतला. या उपक्रमात पात्र वनपट्टेधारकांच्या नावे स्वतंत्र सातबारा उतारा काढण्यात येत आहे. सरकारच्या ७-ई/१२-ई ही उपक्रमात नाशिक जिल्ह्यातील ३३ हजार ४२७ पात्र वनपट्टेधारकांच्या नावे स्वत:चा सातबारा निघणार आहे. मात्र, त्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक आहे. जिल्हा प्रशासनाने ई-केवायसी केलेल्या १३ हजार १२४ वनपट्टेधारकांना स्वतंत्र सातबारा तयार करण्यासाठी गती दिली. आतापर्यंत नऊ हजार ४२९ पात्र लाभार्थीच्या नावे स्वतंत्र सातबारा तयार झाला. उर्वरित तीन हजार ६९५ प्रकरणांत नोंदी घेण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सातबाऱ्यावर नाव लागलेल्या लाभार्थींसाठी भविष्यात पीककर्ज, पीकविमा, शासनाच्या निरनिराळ्या योजना तसेच नैसर्गिक मदतीचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या लाभार्थी वंचित राहणार सरकारच्या ७-ई/१२-ई उपक्रमांतर्गत स्वतंत्र सातबाऱ्यासाठी ई-केवायसीची नोंद घेणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठी गावोगावी ई-केवायसी नोंदणीसाठी कॅम्पही घेतले. पण, बहुतांश लाभार्थींनी नोंदणीसाठी नकार दिला. विशेषत: पेठ, सुरगाणा व कळवण या पट्ट्यातील पात्र लाभार्थींची संख्या अधिक असताना स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोंदणीसाठी आदिवासी पुढे येत नसल्याचा अनुभव प्रशासनाला येत आहे. दरम्यान, नोंदणीअभावी पात्र असूनही संबंधित लाभार्थींना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागेल, अशी खात्रीलायक माहिती मिळते आहे. स्वतंत्र सातबारा नोंदणीकृत शेतकरी सुरगाणा २९८९, त्र्यंबकेश्‍वर १८३७, नांदगाव ३१६, चांदवड १७७, येवला ७७, मालेगाव ४००, देवळा १४६, इगतपुरी ५२४, बागलाण ८००, पेठ ११७०, कळवण १६६६, निफाड १३२, दिंडोरी २४८५, नाशिक २००, सिन्नर २०५, एकूण १३१२४.