NAFED Onion Purchase : केंद्र सरकारने ‘नाफेड’च्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात १३ संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला.

मात्र, ‘नाफेड’च्या त्या संस्था बाजार समितीत लिलावात सहभागी न झाल्याने गुरुवार (ता. २५) आंदोलनाचा वार ठरला. ‘नाफेड’ने खरेदीकडे पाठ फिरविल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला.

दुसरीकडे ‘नाफेड’ने एक हजार २५० टन कांदा दोन हजार ४१० रुपये दराने खरेदी केला असल्याचा दावा करीत आहे. (Twelve hundred fifty tons of onion purchase claim of the officials of NAFED Nashik)

कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लादण्याच्या निर्णयाने जिल्‍ह्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाला मोठा दणका दिला. मात्र, ‘जखमेपेक्षा इलाज भयंकर’ ठरण्याचा प्रकार केंद्र शासनाने कांद्याबाबत केला आहे.

निर्यातशुल्क रद्द करण्याऐवजी ‘नाफेड’ला कांदा खरेदीसाठी उतरविले. मात्र, ‘नाफेड’ने नेमलेल्या संस्था बाजार समितीत लिलावासाठी सहभागी होताना दुसऱ्या दिवशीही दिसल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला.

दरम्यान, ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, तीन दिवसांत नाशिक जिल्ह्यात साडेबाराशे टन कांदा दोन हजार ४१० रुपये दराने खरेदी केला असल्याचा दावा केला. बाजार समितीच्या कांदा लिलावात आम्हाला सहभागी होण्याची परवानगी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.