नाशिक : वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे पार्किंग करताना दिसून येत असलेल्या वाहनांचा विस्कळितपणाला आळा घालण्यासाठी स्मार्टसिटीअंतर्गत शहरात ३८ ठिकाणी स्मार्ट पार्किंगचे स्लॉट पाडण्यात आले. परंतु, कोरोना तसेच ट्रायजेन कंपनीने दर वाढविण्याची केलेल्या मागणीमुळे तीन वर्षांपासून लटकलेल्या स्मार्ट पार्किंगला मुहूर्त लागणार आहे. एकूण स्लॉटपैकी दहा पार्किंग स्लॉट पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केले जाणार आहे. पार्किंगसाठी पहिले दोन महिने कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. (Under Smart City decided start a smart parking Nashik city on PPP principle due to increasing vehicles and Traffic jam)

शहरात खासगी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे पार्किंगला जागा नाही. त्यामुळे बेशिस्त पद्धतीने वाहने लावली जात असल्याने त्यातून बकालपणा निदर्शनास येतोच. याशिवाय वाहतूक कोंडीत भर पडते. त्यामुळे पोलिस विभागाने वाहने टोइंग व्यवस्था केली. परंतु, दंड होवूनही परिस्थिती जैसे- थे असल्याने अखेरीस स्मार्टसिटीअंतर्गत शहरात पीपीपी तत्त्वावर स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२८ ऑन स्ट्रीट, पाच ऑफ स्ट्रीट पार्किंगचे नियोजन करताना शहरात गर्दीच्या ठिकाणी मार्किंग करण्यात आले. पार्किंग स्लॉट पाडल्यानंतर व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिल्लीच्या ट्रायजेन टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे देण्यात आली. परंतु, कोरोनामुळे लॉकडाउन जाहीर केल्याने वसुली बंद झाली.

अनलॉक नंतर ट्रायजेनला काम सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, लॉकडाउनमुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याने दरवर्षी स्मार्टसिटी कंपनीला दिल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीमध्ये सतरा लाख रुपयांची सूट द्यावी, दुचाकी पार्किंगचा दर पंधरा रुपये करावा, चारचाकी वाहनासाठी प्रतितास तीस रुपये दर आकारणी करावी, तसेच तीन वर्षे मुदतवाढ बरोबरच टोइंग अधिकार देण्याच्या अटी कंपनीने टाकल्या. महापालिकेने टोइंग सुविधा सुरू करतानाच, दीड वर्ष मुदतवाढ मान्य केली.

परंतु, ट्रायजेन अटींवर आडून बसल्याने अखेरीस नोटीस बजावण्यात आली. स्मार्टसिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाने निर्णयाचे अधिकार आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार आयुक्त रमेश पवार यांनी यासंदर्भात नुकतीच बैठक घेत कंपनीच्या काही अटींना तत्त्वतः मान्यता दिली. त्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दहा ठिकाणी पार्किंग स्लॉट सुरू करण्याच्या सूचना देताना प्रतिसाद ध्यानात घेऊन रॉयल्टीत सूट देण्याबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले. दरम्यान, प्रायोगिक तत्त्वावर दहा ठिकाणी पार्किंग सुरू करताना कंपनीला मदत करण्यासाठी महापालिका पोलिस आयुक्तांकडे धाव घेणार आहे. नो- पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई करण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

"गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेले पार्किंग स्लॉट सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दहा स्लॉट सुरू केले जाणार आहे. पोलिसांचीदेखील मदत घेतली जाणार आहे. ट्रायजेन कंपनीला महापालिका संपूर्ण सहकार्य करेल."

- रमेश पवार (महापालिका आयुक्त).