नाशिक : खासगी जागेतून शासकीय कार्यालयाचे कामकाज करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) ठरवून दिलेला दर आणि बाजारपेठेतील दरात असलेल्या तफावतीमुळे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र (ST Certificate) पडताळणी समिती दोनला स्वतंत्र कार्यालय मिळणे अवघड झाले आहे.

अपुऱ्या जागेतच सहा महिन्यांपासून समिती दोनवर काम करण्याची वेळ आली आहे. (Verification Committee has no office Working in inadequate space since 6 months nashik Latest Marathi news)

आदिवासी विकास विभागांतर्गत (Tribal Development department) अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांचे जमात प्रमाणपत्र पडताळणी तत्काळ व्हावी व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे १० जानेवारी २०२२ पासून दुसरे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.

यापूर्वी नाशिक व नगर जिल्ह्यासाठी नाशिकला एकच कार्यालय कार्यान्वित होते. पडताळणीसाठी येत असलेल्या प्रकरणांचा वाढता ओघ पाहता हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, समितीची स्थापना केल्यानंतर समितीला स्वतंत्र न्यायदान कक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे समितीला सहा महिन्यांपासून अपुऱ्या जागेतच कामकाज करावे लागत आहे.

जागा मिळण्यास दराचा अडसर

शासकीय कार्यालय भाडेतत्वावर घेण्यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रतिस्केअर फूटसाठी २२ रुपये दर ठरवून देण्यात आला आहे. मात्र, आजची परिस्थिती पाहता बाजारपेठेतील दर आणि शासकीय दरात ४० रुपयांची तफावत आहे.

बाजारपेठेत ६० ते ६५ स्केअर फूट दराने जागा उपलब्ध होत आहे. यामुळे समितीने शहरातील सहा ठिकाणी जागा शोधूनही त्यांना दरातील तफावतमुळे नकार दिला जात आहे. शहरातील बीएसएनएल कार्यालयाकडेही समितीकडून जागा मिळण्यासाठी विचारपूर करण्यात आली.

शासकीय कार्यालयाकडून त्यांना ४० रुपये प्रतिस्केअर फूट इतका दर अंतिम देण्यात आला. त्यामुळे मागील सहा महिन्यांपासून समितीस अपुऱ्या जागेतच काम करण्याची वेळ आली आहे.

४ हजार स्केअर फूटहून अधिक जागेची गरज

समितच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी सुमारे चार हजारांहून अधिक स्केअर फूट जागेची आवश्‍यकता आहे. यात अधिकाऱ्यांच्या दालनांसह स्वतंत्र न्यायदान कक्ष, कागदपत्रे ठेवण्यासाठी मुबलक जागा व मूलभूत सुविधाही लागणार आहेत.