नाशिक : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात मिळावा, यासाठी देण्यात येणारे खावटी अनुदान २०२२ मध्ये प्राप्त झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेचा विसर पडल्यामुळेच या योजनेसाठी तरतूद केली नसल्याचे सांगितले जात आहे.

आता पुन्हा खावटी कर्जाचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडून तयार केला जात आहे. चार हजार रुपयांप्रमाणे ११ लाख ५० हजार बांधवांना खावटी अनुदानासाठी ४४० कोटी रुपयांचा निधीची आवश्यकता लागणार आहे. (Waiting for grant of 440 crores of Khawati Eleven half lakh tribals will benefit Nashik News)

राज्यात १९७० मध्ये आदिवासी बांधवांसाठी खावटी कर्ज योजना हाती घेण्यात आली आहे. कालांतराने यात बदल करत खावटी अनुदान देण्यास आदिवासी विभागाने सुरवात केली. कोरोनाकाळात आदिवासींना ५० टक्के धान्य आणि ५० टक्के आर्थिक मदत, या स्वरूपात खावटी अनुदान देण्यात आले होते.

मात्र, २०२२ मध्ये हे अनुदान मिळाले नाही. या अनुदानावर आदिवासींचे वार्षिक नियोजन असते. अनुदानातून मिळणारी मदत या कुटुंबासाठी महत्त्वाची असते. २०२१ मध्ये खावटी अनुदान योजनेच्या माध्यमातून ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के आर्थिक मदत देण्यात आली.

यामध्ये चवळी, मीठ, तूरडाळ, चना, मटकी, उडीदडाळ, वटाणा, साखर, गरम मसाला, मिरची पावडर, चहा पावडर आणि तेलाचा समावेश होता. आदिवासी विकास विभागाकडून नव्याने खावटी अनुदानाचा प्रस्ताव आता आदिवासी विकास विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे पाठविला जाणार आहे.

हेही वाचा : आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

त्यामध्ये एका कुटुंबाला चार हजार रुपयांचे खावटी कर्ज देण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के रक्कम देण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे या वेळी गहू आणि तांदूळ देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पावसाळ्यापूर्वी याबाबत निर्णय झाला तरच २०२३ मध्ये खावटी अनुदानाची रक्कम आणि धान्य आदिवासी बांधवांना मिळू शकते. त्यामुळे यंदा तरी, अनुदान मिळावे, अशी मागणी आदिवासी बांधवांकडून होऊ लागली आहे.

"आदिवासी बांधव प्रामुख्याने दऱ्याखोऱ्यांत आणि दुर्गम भागात राहतात. त्यांना शासनाकडून खावटी अनुदान मिळाले तर पूरक पोषण आहार मिळेल. यामुळे या भागात होणारे कुपोषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. गत वर्षी हे अनुदान मिळाले नसल्याने मोठा अन्याय झाला आहे. यासाठी राज्य शासनाने आदिवासी बांधवासाठी खावटी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे."

- ताराबाई माळेकर, संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ महाराष्ट्र राज्य