नाशिक : पोलिस अकादमी (PTC) समोरील वादग्रस्त जागा ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तींकडून प्रयत्न होत असताना आता त्या जागेवर वक्फ बोर्डानेदेखील दावा केला आहे. त्यामुळे जागे संदर्भातील वाद पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे.

त्र्यंबक रोडवरील पोलिस अकादमी समोरील सर्व्हे क्रमांक ७५० ,७५१,७५५ या संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. (Waqf Board claim on disputed land in front of PTC ground nashik Latest Marathi News)

पहिला शहर विकास आराखडा मंजूर होण्यापूर्वी जागे संदर्भात व्यवहार झाले होते. खतीब कुटुंबीयांच्या मालकीची जागा इस्टेट को ऑफ हाउसिंग सोसायटीने खरेदी केली असा दावा करण्यात आला.

या संदर्भात उच्च न्यायालयात दावादेखील झाला होता. जागेवर दाखल करणाऱ्या तथाकथित मालकांनी महापालिकेने रोख स्वरूपात किंवा टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याची मागणी केली होती. त्याला कारण म्हणजे या जागेवर सहा विविध प्रकारचे आरक्षणे टाकण्यात आली आहे.

या आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र २४ हेक्टर इतके आहे. न्यायालयाने संबंधित व्यक्तींना जागेवरचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली होती. याच दरम्यान नाशिक महापालिकेकडूनदेखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

त्यात जागे संदर्भात सविस्तर माहिती देताना महापालिकेची जागा असल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने जागेवर दावा सांगणाऱ्या दावेदारांची मागणी फेटाळून लावली. मात्र त्यानंतर नाशिक महापालिकेनेदेखील जागा नावावर करून घेण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले नाही.

मंत्रालयापासून तर जिल्हाधिकारी व महापालिकेपर्यंत जागा ताब्यात मिळण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून महापालिकेत छुप्या पद्धतीने जागेवर बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी फाइल हलत असल्याचा प्रकार समोर येत आहे.

न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी

महापालिकेकडून जागा ताब्यात घेण्यासाठी कुठलेच प्रयत्न होत नाही. शासनाकडून सुद्धा जागे संदर्भात कुठलाही निर्णय होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये जागेवर बांधकाम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फाइल फिरविल्या जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.

अशा या वादग्रस्त प्रकरणात आता वक्फ बोर्डाने देखील उडी घेतली आहे. सदरची जागा बोर्डाची असल्याचा दावा कमिटीने औरंगाबाद मुख्यालयाकडे केला आहे. माजी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्यासमोर देखील या संदर्भात सुनावणी होऊन वक्फ बोर्डाने कागदपत्रे सादर करून म्हणणे मांडले होते.

आता सदर जागेवर बांधकामासाठी परवानगी मिळवण्याच्या हालचाली सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर व बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जागेच्या दाव्या संदर्भात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.