नाशिक : महापालिका अधिनियमानुसार घरपट्टी किंवा पाणीपट्टीमध्ये दरवाढ करायची झाल्यास २० फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक मंजूर होणे आवश्यक असते. मात्र, महापालिकेचे अंदाजपत्रक आता २७ फेब्रुवारीला सादर होणार असल्याने नाशिककरांवरील संभावित पाणीपट्टीची करवाढ टळली आहे. (Water tariff hike on Nashikkars avoided The budget will presented on February 27 NMC News)

नाशिक महापालिकेच्या उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. त्यामुळे उत्पन्नाच्या बाजू भक्कम करण्याच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकात करवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. घरपट्टीची नुकतीच भरमसाट वाढ करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर या संदर्भात न्यायालयीन बाब प्रविष्ट आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पाणीपुरवठा विभागाला करवाढीचे प्रस्तावदेखील सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

परंतु कायद्यातील तरतुदीनुसार २० फेब्रुवारीपर्यंत करवाढ अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. मात्र, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक अद्याप सादर झाले नाही. ते येत्या २७ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला प्रशासनाकडून सादर होणार आहे. याचाच अर्थ नाशिककरांवरील करवाढ आता एक वर्षासाठी का होईना टळली आहे.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

उत्पन्नातील तूट वाढली

२०२२ व २३ या आर्थिक वर्षासाठीचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जमा व खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. डिसेंबरअखेर घेण्यात आलेल्या या आढाव्यामध्ये जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून आली.

मात्र आता मार्च अखेरपर्यंत अंदाज बघता सदरचे तूट ही पाचशे कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. नगररचना विभागाच्या उत्पन्नातील घट, बीओटीवर मिळकती विकसित करण्याचा गुंडाळण्यात आलेला प्रकल्प, घरपट्टी व पाणीपट्टीची अपेक्षित न झालेली वसुली यामुळे तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकाला तुटीसह मंजुरी दिली जाणार आहे.