नाशिक : शहर वाढत असताना प्रत्येकाला घराची गरज भासतेच; परंतु एकदा घर झाल्यानंतर मोकळी मैदाने, उद्याने किंवा मनोरंजनाच्या साधनांची देखील तितकीच आवशक्यता असते. मोठ्या भूखंडांवर गृह प्रकल्प उभारला जात असताना संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने ॲमेनिटी स्पेस म्हणून ठराविक आकाराचा भूखंड विकसित करण्याची तरतुदीला नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून कात्री लावण्यात आल्याने भविष्यात शहरामध्ये उद्याने, खेळासाठी मोकळे भूखंड शिल्लक राहतील की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे. 

मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना ठराविक जागा लोकांना सुविधांसाठी अर्थात ॲमेनिटी स्पेस म्हणून सोडणे बंधनकारक आहे. लोकांसाठी सुविधा निर्माण कराव्या लागतात, जसे मनोरजंन केंद्र, विविध खेळांचे प्रकार, पार्किंग, हेल्थ सेंटर, बॅंक, पोस्ट किंवा एटीएम आदींसाठी काही प्रमाणात जागा सोडावी लागते. पूर्वीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बारा टक्क्यांपर्यंत सुविधांसाठी जागा सोडावी लागत होती. जागा सोडण्याचे प्रमाण कमी केल्याने भूखंड विकासक मात्र जाम खूश आहेत. 

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

काही तासांतच शुद्धीपत्रक 

४ डिसेंबरच्या अधिसूचनेतील एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत सात टक्के क्षेत्र मोकळे करण्यात आले. बांधकाम वाढल्याने व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देतानाच, सरकारने तासाभरात शुद्धीपत्रक काढून ॲमेनिटी स्पेसची मर्यादा वाढवून बांधकाम व्यावसायिकांच्या दुधात साखर टाकली. पाच एकर क्षेत्रांपेक्षा कमी भूखंड विकसित करताना ॲमेनिटी स्पेससाठी जागाच सोडावी लागणार नसल्याने यातून भविष्यात शहरांमध्ये मोकळे भूखंड, मैदाने व उद्यानांसाठी जागाचं शिल्लक राहणार नसल्याची भीती निर्माण झाली आहे. अर्थात यावर महिनाभरात हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

पाच एकर क्षेत्रांत मुभा 

नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रावर गृह निर्माण प्रकल्पासाठी शून्य टक्के, चार हजार चौरस मीटर ते दहा हजार चौरस मीटरपर्यंत पाच टक्के व दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा अधिक जागा विकसित करायची असल्यास दहा टक्के ॲमेनिटी स्पेस सोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानंतर नगरविकास विभागाने शुद्धीपत्रकाद्वारे त्यात बदल केला. तो असा, आता सरसकट वीस हजार चौरस मीटर क्षेत्रांपर्यंत म्हणजे पाच एकर क्षेत्र विकसित करताना ॲमेनिटी स्पेस सोडण्याची आवशक्यता नाही. वीस हजार चौरस मीटर क्षेत्रांच्या पुढे पाच टक्के ॲमेनिटी स्पेससाठी जागा सोडावी लागणार आहे.