नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांची गती व गुणवत्ता वाढवून कामे पूर्ण करणे हे शासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी, तसेच प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीच्या अधिकाराबाबत अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत धोरण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार आता पाच लाखांपर्यंत कामांच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी उपअभियंत्यांच्या स्वाक्षरीची वाट न पाहता आता शाखा अभियंतांनाच ते अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे रोजगार हमींच्या कामांना वेग येणार आहे. (Works up to 5 lakhs to branch engineer in MGNREGA Policy nashik news)

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

शासनाने मनरेगांतर्गतच्या कामांकरिता प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार वित्तीय मर्यादा घालून तालुकास्तरापर्यंत विकेंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पाच लाखांपर्यंतच्या तांत्रिक मंजुरी या कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता यांना देण्यात आल्या आहेत.

पाच लाखांवरील कामांच्या मंजुरीचे अधिकार हे उपअभियंत्यांकडे ठेवले आहेत. २५ लाखांवरील कामांचे तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग यांना देण्यात आलेले आहेत. या निर्णयानुसार नरेगातून केल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अधिकार शाखा अभियंत्यांनाच प्राप्त होणार आहेत.

यात विहिरी, शौचालये, गाय गोठे, फळबागा, बायोगॅस इत्यादी योजनांच्या तांत्रिक मान्यता आता त्या त्या तालुक्यातील शाखा अभियंतांनाच देता येणार आहेत. पूर्वी या संबंधित मंजुरीचे अधिकार हे उपअभियंत्यांकडे होते. मात्र, यात बदल करत हे अधिकार शाखा अभियंत्यांकडे देण्यात आले आहेत.